सह्याद्रीच्या कुशीत विनाशाचा नवा अध्याय? :

सह्याद्रीच्या कुशीत विनाशाचा नवा अध्याय? : 

‘टोरंट’च्या नावाखाली निसर्गसंपदा आणि जनजीवन टांगणीला!

मुंबई / रमेश औताडे 

हिरवीगार अथांग झाडी, वाहणारे स्वच्छ पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह, सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांत फिरणारा राज्याचा मानबिंदू आणि राज्यप्राणी असलेला 'शेकरू'... रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्याची ही मूळ ओळख आज एका मोठ्या धोक्याच्या छायेत सापडली आहे. विजेच्या निर्मितीसाठी आखला जाणारा 'टोरंट पंप स्टोरेज प्रकल्प' हा कर्जतमधील सहा गावांची समृद्ध परिसंस्था, वन्यजीव आणि स्थानिक जनजीवन पार उद्ध्वस्त करणारा ठरेल, अशी गंभीर भीती सध्या व्यक्त केली जात आहे.

"वृक्षतोड हा केवळ निसर्गाचा ऱ्हास नसून तो मानवाच्या हत्येपेक्षाही मोठा आणि गंभीर गुन्हा आहे," असा ऐतिहासिक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा दिला आहे. निसर्गाचे संतुलन बिघडवणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवायांचे निर्देश असतानाही, सरकार आणि प्रशासनाकडून निसर्गाचे रक्त आटवणाऱ्या या प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला जातोय का? असा जळजळीत सवाल आज प्रत्येक संवेदनशील नागरिक विचारत आहे.

या प्रकल्पाची सर्वात धक्कादायक बाजू म्हणजे ज्या स्थानिक जनतेच्या जीवावर आणि जमिनीवर हा प्रकल्प उभा राहणार आहे, त्या सामान्य माणसाला याबद्दल कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. प्रकल्पाचे मूळ स्वरूप, त्यातून होणारे भयानक दुष्परिणाम आणि निसर्गाची होणारी अपरिमित हानी याबद्दल जनता पूर्णपणे अंधारात आहे.

एकीकडे कर्जत आणि परिसरात उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होते, पाण्यासाठी महिलांना मैलोन्मैल वणवण करावी लागते; मग अशा वेळी स्थानिक जनतेच्या तोंडचे पाणी पळवून 'डेटा सेंटर्स' आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची तहान भागवण्यासाठी हे अजस्र प्रकल्प कोणासाठी आणि कशासाठी चालवले जात आहेत? असा संतप्त प्रश्न पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत. पण दुर्दैवाने, या निष्पाप आणि हतबल जनतेचा आक्रोश ऐकायला प्रशासनाकडे वेळ आहे का?

पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, टोरंट प्रकल्प हा 'ओपन लूप प्रणालीवर' आधारित आहे. ही प्रणाली निसर्गासाठी आणि जलस्रोतांसाठी अत्यंत घातक मानली जाते. नदीसारख्या नैसर्गिक प्रवाहांमधून पाणी ओढणे आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांची दिशा बदलणे, यामुळे परिसरातील लहान-मोठी धरणे आणि बारमाही वाहणारे पाण्याचे स्रोत पूर्णपणे धोक्यात येणार आहेत.

निसर्गाने मुक्त हस्ते उधळलेली वृक्षसंपदा, स्वच्छ हवा आणि नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. परंतु, अशा विनाशकारी प्रकल्पांमुळे सरकार 'विकास' या शब्दाची आणि निसर्गाची व्याख्याच बदलून टाकणार आहे का? असा सवाल पर्यावरण प्रेमी करत आहेत.  "राज्यप्राणी शेकरू, दुर्मीळ पक्षी, वन्यजीव आणि वर्षानुवर्षे जपलेली झाडे-झुडपे यांना बेघर करून मिळणारी वीज कोणाच्या कामाची? निसर्गाची ही अपरिमित हानी पैशांच्या कोणत्या दंडाने भरून निघणार आहे?"

प्रकल्पाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देणारा हा अट्टहास त्वरित थांबला पाहिजे, अशी एकमुखी मागणी आता कर्जतमधून उठत आहे. टोरंटसारखे विनाशकारी प्रकल्प राबवून सह्याद्रीचे कडे उघडेबोडके करण्यापेक्षा, सरकारने आधी येथील निसर्ग, वन्यजीव आणि जनतेचे पिण्याचे पाणी सुरक्षित ठेवावे.

जर वेळीच या प्रकल्पाचा पुनर्विचार झाला नाही आणि निसर्गाचा हा वारसा असाच नष्ट होत राहिला, तर येणारी पिढी मानवनिर्मित आपत्तींसाठी आपल्याला कधीही माफ करणार नाही. आता तरी शासन-प्रशासन जागे होऊन या 'ओपन लूप' विनाशापासून कर्जतला वाचवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.