विधेयक मागे न घेतल्यास देशव्यापी संपाचा इशारा!
वीज (दुरुस्ती) मसुद्या वर देशभरातील संघटनांचा तीव्र आक्षेप
विधेयक मागे न घेतल्यास देशव्यापी संपाचा इशारा!
मुंबई / मंत्रालय प्रतिनिधी... रमेश औताडे
केंद्र सरकारने आणलेल्या 'वीज (दुरुस्ती) मसुदा विधेयक २०२५' च्या माध्यमातून वीज वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण राज्य सरकारांवर लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोप नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर्स (NCCOEEE) या देशातील २७ लाख वीज कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेने आज मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. हे विधेयक ग्राहक, शेतकरी आणि वीज कर्मचाऱ्यांच्या हिताविरोधी असून, केंद्र सरकारने हा मसुदा तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसे न झाल्यास देशव्यापी संप पुकारण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
४ नोव्हेंबर २०२५: पनवेल येथे झालेल्या राष्ट्रीय बैठकीनंतर NCCOEEE ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. कॉम्रेड शैलेंद्र दुबे (लखनऊ), कॉम्रेड मोहन शर्मा (नागपूर) आणि कॉम्रेड कृष्णा भोयर (मुंबई) यांच्यासह देशभरातील प्रमुख वीज कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार हे विधेयक आणून वीज वितरण क्षेत्रात अनेक खासगी कंपन्यांना सरकारी पायाभूत सुविधांचा वापर करण्याची परवानगी देत आहे. हा निर्णय म्हणजे 'चेरी पिकिंग' म्हणजेच फक्त फायद्यातील औद्योगिक आणि व्यापारी ग्राहक खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्याचा डाव आहे. यामुळे गरीब, ग्रामीण आणि शेतकरी ग्राहक तोट्यात असलेल्या सरकारी वितरण कंपन्यांकडे (DISCOMs) राहतील, ज्यामुळे सरकारी कंपन्यांवर प्रचंड आर्थिक ताण येईल. तसेच, विजेतील क्रॉस सबसिडी नष्ट होऊन सामान्य ग्राहकांवर आणि शेतकऱ्यांवर विजेच्या दरात मोठी वाढ लादली जाईल, अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
वीज हा विषय भारतीय संविधानाच्या समवर्ती सूचीत असताना, केंद्र सरकारने राज्यांसमोर वीज कंपन्यांचे ५१% किंवा २६% हिस्सा विकून खासगी भागीदारी (PPP) स्वीकारण्याचा किंवा कंपनी शेअर बाजारात नोंदवण्याचा सक्तीचा पर्याय ठेवला आहे. हे पर्याय न स्वीकारणाऱ्या राज्यांचे केंद्रीय अनुदान थांबवण्याची धमकी दिली जात आहे, हा स्पष्टपणे राज्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचा आणि खासगीकरण लादण्याचा प्रयत्न आहे, असा आक्षेप NCCOEEE ने घेतला.
४ व ५ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या 'डिस्ट्रिब्युशन युटिलिटी मीट २०२५' मध्येही खासगीकरणाचाच अजेंडा पुढे रेटला जाणार असल्याचा आरोप संघटनेने केला. याच धोरणाला विरोध करण्यासाठी देशभरातील वीज कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी ९ जुलै रोजी एक दिवसाचा संप केला होता. आता हे विधेयक मागे न घेतल्यास, वीज ग्राहक, शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन मोठे देशव्यापी आंदोलन आणि संप पुकारण्याची तयारी सुरू असल्याचे संघटनेच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले.
रमेश औताडे ...मंत्रालय प्रतिनिधी
7021777291
पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क
Comments
Post a Comment