कोळी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत न्याय द्यावा

मुंबई / रमेश औताडे 

अन्यायग्रस्त आदिवासी कोळी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात न्याय द्यावा, अशी मागणी वीरांगना झलकारीबाई कोळी स्त्रीशक्ती सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा गितांजली कोळी यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.

यावेळी त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरे कोळी आदी अनुसूचित जमातींना जात व वैधता प्रमाणपत्र देताना त्यांच्या पूर्वजांच्या १९५० पूर्वीच्या "कोळी" अथवा तत्सम मूळ नोंदी ग्राह्य धराव्यात. तसेच ओटीएसपी (OTSP) क्षेत्रातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक न्याय मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.

याशिवाय अनुसूचित जमातींच्या क्षेत्रबंधन आणि "जनरिक टर्म" (Generic Term) संदर्भातील गोंधळ दूर होईपर्यंत तसेच ६१ टक्के लोकसंख्येला न्याय मिळेपर्यंत राजकीय दबावातून आणण्यात आलेल्या सुधारणा विधेयक २०२६ ला मंजुरी देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. हे विधेयक पुनर्विचारासाठी राज्य शासनाकडे परत पाठवावे, अशीही मागणी करण्यात आली.

पत्रकार परिषदेत कोळी समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही उपस्थित राहून समाजाच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला. शासनाने लवकरात लवकर या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन अन्यायग्रस्त समाजाला न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.