अन्यायाविरोधात दिव्यांग नागरिकाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण

              हक्कासाठी लढतोय , पण ऐकणार कोण ! 

मुंबई / रमेश औताडे 

अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या आदेशाची  खेडचे तहसीलदार यांनी  अंमलबजावणी करून आदेश पारित केल्यानंतर खेडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याने  तातडीने स्थगिती दिली. यामुळे  खेड तालुक्यातील सायगाव येथील जमीनप्रकरणी अन्यायग्रस्त दिव्यांग नागरिक सुदाम शंकर बोरकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे उपोषण सुरू केले आहे.

उपविभागीय अधिकारी,खेड यांचा आदेश १२ एप्रिल २०१६ रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी रद्द केला होता. तहसीलदार खेड यांना फेरचौकशी आदेश दिले होते. त्यानंतर अप्पर विभागीय आयुक्त पुणे यांचेकडे स्थगिती नसतानाही नऊ वर्षे अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. तहसीलदार खेड यांनी २५ मार्च २०२६ रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे यांचा आदेश कायम ठेवल्याने प्रतिवादींनी खेडचे उपविभागीय अधिकारी, प्रांत यांचेकडे अपिल दाखल केले. स्थगिती दिली नाही तर जमीनीची विक्री सुदाम बोरकर व इतर करतील हा मुद्दा ग्राह्य धरून खेडचे उपविभागीय अधिकारी, प्रांत  अनिल दौंडे यांनी स्थगिती दिली. 

वास्तविक प्रतिवादी यांनीच काही क्षेत्र यापुर्वी बेकायदा विक्री केले असून पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती आदेशाचा लाभ घेऊन उर्वरित विक्री करण्याची शक्यता आहे. यामुळे दिव्यांग नागरिक सुदाम बोरकर यांनी मुंबई येथे महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली, त्यांचे ओएसडी निलेश शिंगी यांनी फोन करून उपविभागीय अधिकारी, प्रांत अनिल दौंडे यांना स्थगिती आदेश रद्द करून सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देण्याचे फोनवर निर्देश दिले. 

बोरकर यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना अर्ज देऊनही दोन्ही बाबींची दखल न घेतल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे आंदोलन सुरू केले आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी व अप्पर आयुक्त यांनी स्थगिती दिली नसताना  वस्तुस्थिती व परिणाम याचे अवलोकन न करता उपविभागीय अधिकारी, प्रांत खेड यांनी मात्र स्थगिती देऊन अन्याय केल्याची भावना बोरकर यांनी व्यक्त केली.

अन्यायाविरुद्ध दिव्यांग नागरिकाचे जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे आंदोलन सुरू असून न्याय मिळावा अशी मागणी केली आहे.