मनसेचा तीव्र निषेध, चौकशीची मागणी
नवी मुंबईत वादग्रस्त नियुक्तीवरून संताप
मनसेचा तीव्र निषेध, चौकशीची मागणी
पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क
रमेश औताडे , नवी मुंबई
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी (MOH) पदाचा प्रभारी कार्यभार डॉ. राजेश म्हात्रे यांना देण्याच्या निर्णयावरून शहरात तीव्र वाद निर्माण झाला असून, या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
मनसेच्या वतीने नवी मुंबई शहर अध्यक्ष श्री. गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सादर करण्यात आले. मनसे विभाग अध्यक्ष श्री. सागर विचारे यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना हे पत्र सादर करत प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात डॉ. म्हात्रे यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यामध्ये एका कंत्राटदार संस्थेला ब्लॅकलिस्ट करून काही महिन्यांतच ती कारवाई मागे घेण्याचा संशयास्पद निर्णय, प्रशासनिक पारदर्शकतेचा अभाव, तसेच सत्तेचा मनमानी वापर केल्याचे आरोप समाविष्ट आहेत. या प्रकारातून संभाव्य फसवणूक, विश्वासघात आणि संगनमताची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच, एका महिला रुग्णाने माध्यमांवर केलेल्या आरोपांमुळे प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे. संबंधित रुग्णाने उपचारादरम्यान निष्काळजीपणा, चूक लपवण्याचा प्रयत्न, मानसिक छळ आणि अपमानास्पद वर्तन झाल्याचा आरोप केला आहे. या घटनेमुळे तिच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला असून तिला दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेतील विविध कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाई होण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, हे कृत्य वैद्यकीय आचारसंहितेचा भंग असून रुग्णाच्या सन्मान व हक्कांचे उल्लंघन असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत जीवन व सन्मानाच्या अधिकारालाही बाधा पोहोचल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मनसेने या निर्णयावर आक्षेप घेताना पात्र आणि निर्दोष सेवा नोंद असलेल्या अधिकाऱ्यांना डावलून वादग्रस्त व्यक्तीची नियुक्ती केल्यामुळे संस्थात्मक पक्षपाताचा आरोप केला आहे. या नियुक्तीपूर्वी आवश्यक तपासणी (due diligence) आणि vigilance clearance घेण्यात आली का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
मनसेने प्रशासनाकडे ठोस मागण्या करत संबंधित अधिकाऱ्याचा वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी पदाचा कार्यभार तात्काळ रद्द करणे, स्वतंत्र SIT मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी नेमणे, फौजदारी गुन्हा नोंदविणे, चौकशीदरम्यान निलंबन करणे, तसेच पीडितेला नुकसानभरपाई व संरक्षण देणे यांचा समावेश केला आहे. तसेच संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
यासोबतच प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला असून, या कालावधीत ठोस कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे, फौजदारी तक्रार नोंदविणे, राज्य महिला आयोग व मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागणे, तसेच व्यापक जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे नवी मुंबईतील आरोग्य व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर आणि उत्तरदायित्वावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून, प्रशासन पुढे काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
रमेश औताडे 7021777291
संस्थापक संपादक
पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क
Comments
Post a Comment