बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या कोर्टात चेंडू

बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या कोर्टात चेंडू

महाराष्ट्र राज्य रस्ता सुरक्षा प्रकल्प निविदा प्रकरण 

मुंबई  /  रमेश औताडे 

महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांच्या रस्ता सुरक्षा प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवर गंभीर आरोप होत असून, निविदेतील अटींमुळे स्पर्धा मर्यादित केली जात असल्याचा दावा संबंधित घटकांकडून करण्यात आला आहे. आमदार किसन कथोरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या निदर्शनास हि बाब आणून दिल्याने त्यांच्या

या निविदेत थर्मोप्लास्टिक मार्किंग, रोड स्टड्स, डेलिनेटर्स, कर्ब पेंटिंग यांसारख्या विविध रस्ता सुरक्षा कामांचा समावेश आहे. मात्र, काही अटी विशिष्ट कंपन्यांनाच लाभदायक ठरत असल्याने इतर पात्र आणि सक्षम उत्पादकांना सहभागापासून दूर ठेवले जात आहे.

निविदेत ओ ई एम / ओ एम साठी विशिष्ट पूर्व-पात्रता पी क्यू सी अटी घालण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एन ए बी एल  मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेची अटही समाविष्ट आहे. छोट्या घटकांसाठी अशा अटी लावल्याने लहान व मध्यम उत्पादकांसाठी प्रवेश कठीण होत आहे.

निविदेतील काही घटकांचा एकूण मूल्यामध्ये ३ टक्के पेक्षा कमी वाटा असतानाही, त्यांना पात्रतेसाठी निर्णायक निकष बनवण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर असमतोल परिणाम होत आहे. काही अटी अत्यंत मर्यादित उत्पादकांकडूनच पूर्ण होऊ शकतात, ज्यामुळे इतर सक्षम कंपन्यांचा सहभाग कमी होतो. परिणामी स्पर्धा घटून प्रकल्प खर्च वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

निविदेनंतर अनेक बोलीदारांनी त्यांच्या ओ ई एम  भागीदारांसह एम एस आय डी सी कडे लेखी हरकती नोंदवल्या. मात्र, या हरकतींवर कोणतीही ठोस कारवाई किंवा बदल करण्यात आले नाही.या निविदा प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. 

एका बोलीदाराने सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि तृतीय-पक्ष चाचणी अहवाल सादर करूनही त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. दुसरीकडे, समान अटींवर इतर काही बोलीदारांना पात्र ठरवण्यात आल्याने मूल्यांकन प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.