स्वीकृत नगरसेवक यांचा अर्थपुर्ण व्यवहार

ज्यांनी प्रामाणिकपणे निवडणूक लढवली, पक्ष टिकवला, त्यांनाच संधी मिळायला हवी. अन्यथा, पक्षाची अवस्था 'असून अडचण आणि नसून खोळंबा' अशी होईल. - रमेश गुडेकर (ज्येष्ठ नेते, शिवसेना)

मुंबई / रमेश औताडे 

पनवेल महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा धुराळा खाली बसतो न बसतो, तोच आता राजकीय वर्तुळात 'खोक्यांच्या' चर्चेने वादळ उठवले आहे. १५ जानेवारीला पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजपने निर्विवाद वर्चस्व मिळवले असले, तरी विजयाच्या या गुलालानंतर आता 'स्वीकृत नगरसेवक' पदावरून शिवसेना ज्येष्ठ नेते रमेश गुडेकर यांनी  खळबळ उडवून दिली आहे.

निवडणुकीत उमेदवारांनी रक्ताचे पाणी केले, पदरचे पैसे खर्च केले आणि काहींनी तर निवडणुकीसाठी चक्क कर्जाचा डोंगर अंगावर ओढून घेतला. मात्र, आता फळ मिळण्याची वेळ आली असताना "एक जागा-एक कोटी" असा व्यवहार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप गुडेकर यांनी केला आहे. ज्यांचा पक्षाशी किंवा निवडणुकीशी दुरान्वयेही संबंध नाही, असे धनदांडगे केवळ पैशाच्या जोरावर 'नगरसेवक' होण्याचे स्वप्न पाहत असल्याचे चित्र आता समोर येत आहे. रमेश गुडेकर यांनी अत्यंत आक्रमक शब्दांत पक्षाच्या धोरणांवर ताशेरे ओढले आहेत. 

त्यांच्या मते ज्यांनी पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन अटीतटीची लढत दिली, ते आज दुर्लक्षित आहेत. जर पैशावाल्यांना पदे दिली, तर सामान्य कार्यकर्त्याचा विश्वास उडेल आणि पक्ष रसातळाला जाईल. नेत्यांनी पैशासाठी पदे विकल्यास जनमानसात चुकीचा संदेश जाऊन पक्षाचा नामोनिशान मिटेल. या निवडणुकीत महाआघाडीच्या काही उमेदवारांनी अचानक माघार घेतल्याने भाजपचे ६ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. 

तेव्हाही 'घोडेबाजारा'ची चर्चा रंगली होती. आता पुन्हा स्वीकृत पदासाठी १ कोटींची मागणी होत असल्याच्या आरोपाने, पनवेलमधील राजकारण हे केवळ 'अर्थकारणा'वर चालले आहे का? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत. एकूण ७८ नगरसेवकांपैकी ७ जागा स्वीकृत नगरसेवकांसाठी राखीव आहेत. महायुती ५ जागा आणि महाविकास आघाडी २ जागा या २ जागांवर आता कोणाची वर्णी लागते, यावर महाविकास आघाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे.