डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर याची महत्त्वपूर्ण माहिती

पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क 

संपादक रमेश औताडे 

मा.न्‍यायालयाच्या निर्णयाअनुषंगाने, केंद्र शासन तसेच महाराष्‍ट्र शासन यांनी त्‍यांच्‍या कर्मचा-यांना, “जुनी ​ ​पेन्‍शन” योजना लागु करणेसाठी  निर्गमित केलेले शासन निर्णय आणि बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेने​ ​यापूर्वी संमत केलेले ठराव व निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार, पालिका  कर्मचा-यांना ​ “जुनी पेन्‍शन”योजना लागू करण्यास पालिका प्रशासन दिरंगाई करीत असल्याने स्थायी समिति अध्यक्ष श्री प्रभाकर शिंदे यांना “म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने” ने पत्र दिले आहे. अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांकडे संयुक्त बैठकीची मागणी केली आहे.

केंद्र शासनामध्‍ये दिनांक ३१.१२.२००३ नंतर व महाराष्‍ट्र शासनामध्‍ये दिनांक ०१.११.२००५ नंतर नियुक्‍ती झालेल्या कर्मचार्यांना “जुनी पेन्‍शन”योजना बंद करण्‍यात आलेली आहे. बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेमध्‍ये दिनांक ०५.०५.२००८ नंतर नियुक्‍त झालेल्‍या  कर्मचा-यांनाही केंद्र शासन व महाराष्‍ट्र शासन यांच्‍या धर्तीवर जुनी पेन्‍शन योजना बंद करुन, नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्‍ती वेतन योजना सुरु करण्‍यात आली आहे. बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेने  दिनांक ०५.०५.२००८ नंतर नियुक्‍ती झालेल्या कर्मचा-यांना जुनी पेन्‍शन योजना बंद करतांना महानगरपालिका विधी समिती, स्‍थायी समिती व महानगरपालिका यांच्या ठरावानुसार तसेच पालिकेने निर्गमित केलेल्या परिपत्रकात'' राज्‍य शासन त्‍यांच्‍या या योजनेत वेळोवेळी ज्‍या सुधारणा करेल त्‍याच धर्तीवर महानगरपालिकेतील या योजनेत बदल करण्‍यात येतील व ते सबंधित कर्मचा-यांना बंधनकारक राहतील '' असे कबुल केलेले आहे. 

 राज्यशासनाने 2022 साली NPS राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर केली परंतु त्यात कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत असल्याने त्यास सर्व कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला.

 न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने 2024साली जुनी पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी निघालेल्या भरतीच्या जाहिरातीनुसार नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू केली आहे. मनपा प्रशासनाने सदर निर्णयाचा ‘प्रस्ताव कार्यान्वित’ आहे असे वेळोवेळी कामगार संघटनांना  लेखी कळविले आहे.      

दरम्यान NPS मधील त्रुटी दूर करून कर्मचाऱ्यांना वृद्धापकाळात शाश्वत मासिक उत्पन्नाची हमी देणारी सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना RNPS- 2026 मध्ये राज्य सरकारने लागू केली आहे. असे असताना 2024 आणि 2026 चे शासन निर्णय वगळून मनपा प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान करणारी आणि म्हातारपणी किती पेन्शन मिळेल याची काहीच खात्री नसलेली NPS योजना आणली आहे. 

सदर प्रस्ताव तात्काळ मागे घेण्यात यावा अशी आग्रही मागणी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. तसेच 

2024मधील शासन निर्णयानुसार दि.05.05.2008 पूर्वीच्या भरती, जाहिरातीनुसार नियुक्त सर्व पात्र कर्मचारी अधिकारी यांना जूनी पेन्शन योजना OPS लागु करावी.

आणि 2026 च्या शासन निर्णयानुसार दि.05.05.2008 नंतरच्या उर्वरित सर्व कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना RNPS लागू करण्यात यावी यासाठी ‘स्थायी समिति अध्यक्ष श्री. प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे संयुक्त बैठकीची मागणी संघटनेने केल्याची माहीती डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी दिली.