बेरोजगार सेवा संस्थांना नवसंजीवनीची गरज

पारंपरिक कामांपलीकडे बहुउद्देशीय उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याचे आवाहन

मुंबई / रमेश औताडे

मुंबईतील बेरोजगार सहकारी संस्थांसमोरील प्रश्न गंभीर असून, केवळ पारंपरिक कामांवर अवलंबून न राहता संस्थांनी बहुउद्देशीय उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून काळानुसार स्वतःला अपडेट करणे गरजेचे आहे, असा सूर मुंबईत झालेल्या सहकार भूषण पुरस्कार सोहळ्यात उमटला.

बेरोजगार संस्थांना लाखो रुपयांची कामे उपलब्ध होण्याची शक्यता असतानाही अनेक ठिकाणी योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने संस्थांचा अपेक्षित विकास होत नाही. काही संस्थांना आर्थिक, प्रशासकीय तसेच कामगारांच्या पीएफ आणि ईएसआयसीशी संबंधित अडचणींचाही सामना करावा लागत असल्याचे  नमूद करण्यात आले.

विजय केदारे यांनी काम वाटप समितीच्या माध्यमातून बेरोजगार संस्थांना कामे मिळवून देण्याची गरज व्यक्त केली. संस्थांनी केवळ पारंपरिक कामांवर अवलंबून न राहता नवीन व्यवसायाच्या संधी शोधाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले.

प्रमोद तायडे यांनी पालिकेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कामे उपलब्ध होत असली तरी खासगी क्षेत्रातही संधी निर्माण करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. पीएफ, ईएसआयसी, पोर्टलवरील कामगारांची नोंद, एजंटची भूमिका आणि संस्थांच्या प्रशासकीय अडचणी यावरही त्यांनी मार्गदर्शन केले.

कचऱ्यापासून सेंद्रिय खत निर्मिती, गवत कापणी, प्रिंटिंग व ब्रँडिंग, कौशल्य विकास, ब्युटी पार्लर, दूध विक्री, बँड पथक, मनुष्यबळ पुरवठा, पार्किंग व्यवस्थापन अशा विविध व्यवसायांच्या माध्यमातून संस्थांना उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात, यावर चर्चा झाली.

मुकेश अंबानी यांच्या विवाह सोहळ्यात बँड पथकाने काम केल्याचा संदर्भ देत, बेरोजगार संस्थांनी मोठ्या कार्यक्रमांपासून कॉर्पोरेट क्षेत्रापर्यंत आपल्या सेवा पोहोचवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. मुंबईतील सहकार चळवळीला ग्रामीण भागातही चालना मिळावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.

जयेश शिरीषकर, विजय केदारे, जयंत शिशिरराव, प्रकाश मिस्त्री, जिजाऊ पवार, ज्ञानदीप यांच्यासह विविध पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी बेरोजगार संस्थांच्या अडचणी आणि भविष्यातील संधींवर चर्चा केली.

सहकार क्षेत्रातील नेतृत्वानेही बेरोजगार संस्थांनी नव्या पिढीच्या अपेक्षा समजून घेऊन आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल व्यवस्था आणि नवीन व्यवसाय मॉडेल स्वीकारावे, असे आवाहन केले. संस्थांचे दप्तर व्यवस्थित ठेवणे, गुणवत्ता वाढवणे आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे आवश्यक असल्याचेही  सांगण्यात आले.

दरम्यान, बेरोजगार सहकारी संस्थांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने ठोस धोरण आखावे, नवीन संस्थांना आर्थिक व प्रशासकीय पाठबळ द्यावे आणि बंद पडलेल्या संस्थांना पुन्हा सक्षम करण्यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

“रस्त्यावर कामाच्या संधी आहेत; मात्र त्या संधी बेरोजगार संस्थांपर्यंत पोहोचवून त्यांचे रूपांतर रोजगारात करणे आवश्यक आहे. पारंपरिक चौकटीतून बाहेर पडून नव्या व्यवसायात उतरल्यास हजारो तरुणांना रोजगार मिळू शकतो,” असा सूर  व्यक्त करण्यात आला.

बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना सरकारने बेरोजगार सहकारी संस्थांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून स्वतंत्र धोरण आणि प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.