बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी सागर तायडे आक्रमक

मुंबई / रमेश औताडे

इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी शासनाकडून जमा होणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कामगारांच्या हक्काचा निधी त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठीच खर्च होणे अपेक्षित असताना, त्याच्या वितरणात अनियमितता होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती चे राज्य प्रमुख सागर तायडे यांनी मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली दिली.

यावेळी काशिनाथ नखाते पुणे,प्रशांत मेश्राम अकोला, सुरेश पाटील पालघर,नितीन यादव सातारा,त्रिंबक मुंडे संभाजी नगर,नितीन वाकोडे बुलढाणा, भिमराव बागुल पालघर, पांडुरंग नरवाडे हिंगोली, अशोक वाघमारे परभणी, रविकांत सोनवणे रायगड, राज्यातील अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या संख्येने असंघटित कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक मदत, आरोग्य, शिक्षण, घरकुल तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

मात्र, नोंदणीकृत कामगारांना योजनांचा लाभ मिळविताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार आहे. ऑनलाइन नोंदणी, कागदपत्रांची पूर्तता, योजनांसाठी अर्ज आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेत कामगारांची मोठी धावपळ होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

कामगारांच्या निधीतून विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असला तरी प्रत्यक्ष लाभ किती कामगारांपर्यंत पोहोचतो, याची पारदर्शक माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कामगारांच्या निधीचा विनियोग, योजनांवरील खर्च आणि लाभार्थ्यांची संख्या याबाबत श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

कामगारांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनांच्या माध्यमातून निवेदने, बैठका आणि आंदोलनांची भूमिका घेण्यात आली आहे. कामगारांच्या हक्काचा निधी इतरत्र वळविला जात असल्यास त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

“कामगारांच्या कष्टाच्या पैशातून जमा झालेला निधी हा कामगारांच्याच कल्याणासाठी वापरला गेला पाहिजे. निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणि कामगारांना योजनांचा थेट लाभ मिळणे आवश्यक आहे,” अशी भूमिका संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, या सर्व आरोपांची शासन व संबंधित मंडळाने सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी होत आहे. कामगारांच्या हक्काच्या निधीबाबत पारदर्शकता न राखल्यास राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.