आश्रमशाळेतील सेवाविषयक वादावरून आमरण उपोषण

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी


मुंबई / रमेश औताडे

आदिवासी अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळेतील सेवाविषयक वादाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित शिक्षक तथा प्रभारी मुख्याध्यापक श्री. विनोद हुप्पा थोर यांनी सोमवार, दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

खानेदेश्वर कन्या स्व. स्मिता पाटील शैक्षणिक सेवा सोसायटी, श्रीपूर, ता. बार्शी, जि. सोलापूर या संस्थेच्या आश्रमशाळेशी संबंधित हा वाद असल्याचे उपोषणाच्या फलकावर नमूद करण्यात आले आहे. विभागीय चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत वेतनासंदर्भातील प्रकरणावरून संबंधित अधिकाऱ्यांनी दबाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच संस्थेने सेवेतून कमी करण्याची कारवाई केल्याचा दावा उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.

उपोषणकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आयुक्त नाशिक तसेच प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकरणात आदेश दिले असतानाही संस्थेने त्या आदेशांचे उल्लंघन केले. मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासनाकडून संस्थेविरुद्ध अपेक्षित कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.


उपोषणकर्त्यांनी संबंधित प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने सेवा बहाल करून त्यांना मूळ व प्रभारी मुख्याध्यापक पदावर रुजू करून घेण्याची मागणी केली आहे.

तसेच दि. ३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या विभागीय चौकशी समितीच्या चौकशी अहवालानुसार वर्ग ३ ची मान्यता रद्द झाल्याने संबंधित पदावर वर्ग ४ ऐवजी तात्काळ वर्ग ४ स्वरूपाची भरती करण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

विभागीय चौकशी समितीने आरोप केलेल्या व्यक्तींवर वेतन जाणूनबुजून काढल्याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

उपोषणामुळे आपल्या किंवा आपल्या कुटुंबीयांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास अथवा आत्महत्या किंवा उपोषणामुळे मृत्यू झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित संस्था व अधिकाऱ्यांवर निश्चित करावी, अशी मागणीही फलकावर करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन संबंधित आदेशांची अंमलबजावणी करावी आणि न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.

Comments

Popular posts from this blog

तर बेस्टचा वीजपुरवठा व बस सेवा १८ जून पासून बंद होणार

विधेयक मागे न घेतल्यास देशव्यापी संपाचा इशारा!

राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळे सक्षम करावीत - - कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांचे निर्देश