भारतीय अस्मिता पार्टी मुळे 5 ऑगस्ट 2026 शासन निर्णय मधील अनेक नियम रद्द

मुंबई / पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क 

*विद्यार्थांच्या आंदोलनास भारतीय अस्मिता पार्टी ची साथ..*

राज्यात शासन निर्णय क्र. आवगृ -1325/प्र. क्र.154/का.12 दिनांक : 5 ऑगस्ट 2026 रोजी च्या शासन निर्णय ने राज्यात विद्यार्थांच्या हक्कावर गदा आली होती अनेक बंधने मुलावर लादली गेली होती.

 त्यावर राज्यात विद्यार्थी वर्गाने तो निर्णय रद्द व्हावा म्हणून अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनि आंदोलने सुरू केली होती, परंतु शासन निर्णय रद्द करणे शक्य नाही ही बाब लक्षात येताच भारतीय अस्मिता पार्टी ने दिनांक :13 ऑगस्ट 2026 रोजी सुधारित निर्णय काढणे बाबत शासनाला पुरावे समवेत प्रस्ताव सादर केला

 त्यावर शासनाने देखील तात्काळ दखल घेत शासन निर्णय क्रमांक : आवगृ -1325/प्र. क्र.154 का.12 दिनांक : 14 ऑगस्ट 2026 रोजी शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थांना देण्यात येणाऱ्या सोई सुविधांमध्ये सुसूत्रता आंननेबाबत एकत्रित सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे दिनांक : 14 ऑगस्ट 2026 च्या शासन निर्णय मध्ये पुढील सुधारणा झाल्या. *परिशिष्ट अ. मध्ये* 1) वसतिगृहातील विद्यार्थांचे वय 26 वर्ष वरून 30 वर्ष केले.2)मुलींची वैद्यकीय टेस्ट पूर्णतः बंद केली त्याचे विपरीत परिणाम होत असे. 3 ) शिक्षणाचा चढता क्रम पूर्णतः बंद केला. 4) विद्यार्थ्यांकडून 12% व्याजाने शुल्क वसूल करणे बंद केले.5)वसतिगृहाचे अंतर अट रद्द केली. समवेतच 14,15,16,17,18,19,20,22 क्रमांकाचे नियम रद्द केले. *परिशिष्ट ड* मधील नियम क्र.7) मुलींची आरोग्य तपासणी त्यामध्ये UPT टेस्ट चा धोका असले मुळे हा नियम रद्द केला.8) नियम क्र.11 विद्यार्थाला आंदोलन, उपोषण करणे ची बंदी घातली होती हा नियम विशेष करून मूलभूत हक्कावर बंधन होते म्हणून ह नियम देखील अस्मिता पार्टी मुळे रद्द झालेला आहे. राज्यात यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला असून यामुळे आदिवासी विद्यार्थांना शिक्षणात उंच भरारी मिळेल.