ज्येष्ठ नागरिकांच्या 11 न्याय्य मागण्या तातडीने मान्य करा – फेस्कॉम ची राज्य व केंद्र सरकारकडे मागणी.

सुरेश ईश्वर पोटे

अध्यक्ष, FESCOM  

मुंबई प्रादेशिक विभाग  

संपर्क:- 9322401965  ईमेल:-  sureshipote@gmail.com

महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ (FESCOM) नाशिकच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी 11 महत्त्वाचे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. वाढती महागाई आणि आरोग्य खर्चामुळे ज्येष्ठ नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने या मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी FESCOM ने केली आहे.

*अधिवेशनात मंजूर झालेले 11 ठराव:*

1.  *वयोमर्यादा 65 वरून 60 करा:* सर्व शासकीय सवलती व कल्याणकारी योजना 60 वर्षे वयापासून लागू कराव्यात.

2.  *दरमहा ₹3000 मानधन:* गोवा, हरियाणा, दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही प्रत्येक ज्येष्ठाला दरमहा किमान ₹3000 मानधन नियमित द्यावे.

3.  *FESCOM ला 50% प्रतिनिधित्व:* राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक महामंडळावर FESCOM चे किमान 50% सदस्य असावेत.

4.  *FESCOM ला शासकीय मान्यता:* राज्यातील ज्येष्ठांचे व्यापक प्रतिनिधित्व करणारी संघटना म्हणून FESCOM ला अधिकृत मान्यता द्यावी.

5.  *मंत्रालयातील हेलपाटे थांबवा:* मंत्रालयात ज्येष्ठांना 12 वाजता प्रवेश देऊन 3 तास ताटकळत ठेवण्याची पद्धत बंद करावी. भेटीची वेळ काटेकोर पाळावी.

6.  *2007 च्या कायद्याची अंमलबजावणी:* "पालक व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007" ची सर्व जिल्ह्यांत कडक अंमलबजावणी करावी.

7.  *रेल्वे सवलत पूर्ववत करा:* कोविड काळात बंद केलेली ज्येष्ठांची रेल्वे सवलत: महिला 50% व पुरुष 40% तात्काळ सुरू करावी.

8.  *अधिवेशनांना आर्थिक मदत:* FESCOM च्या 36 जिल्ह्यांतील राज्यस्तरीय व विभागीय अधिवेशनांसाठी शासनाने निधी द्यावा.

9.  *विधानपरिषदेवर 2 जागा:* ज्येष्ठांचे प्रश्न मांडण्यासाठी FESCOM चे दोन प्रतिनिधी विधानपरिषदेवर नियुक्त करावेत.

10. *अधिवेशन खर्च शासनाने करावा:* FESCOM च्या अधिकृत अधिवेशनांचा संपूर्ण खर्च शासनाने उचलावा.

11. *नवीन कायदे करावेत:*  

    अ) तेलंगणा "कर्मचारी उत्तरदायित्व व पालक आधार विधेयक, 2026" च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा करावा.  

    ब) केरळ "ज्येष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025" प्रमाणे स्वतंत्र 'ज्येष्ठ नागरिक आयुक्तालय' स्थापन करावे.

*FESCOM चे अध्यक्ष सुरेश ईश्वर पोटे म्हणाले:* "राज्यात 1.5 कोटींपेक्षा जास्त ज्येष्ठ नागरिक आहेत. पण त्यांना ना पुरेसे मानधन, ना रेल्वे सवलत. मंत्रालयातही अपमानास्पद वागणूक मिळते. 

महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारने या मागण्यांबाबत संवेदनशील भूमिका घेऊन तातडीने निर्णय जाहीर करावा, ही कळकळीची विनंती.

_जेष्ठांना द्या मदतीचा हात | सदैव मिळेल आमची साथ ||_

*सुरेश ईश्वर पोटे*  

अध्यक्ष, FESCOM  

मुंबई प्रादेशिक विभाग  

संपर्क:- 9322401965  ईमेल:-  sureshipote@gmail.com

.