एक देश एक परवान्यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते मिळणार

मुंबई / रमेश औताडे 

सध्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये खत विक्रीसाठी वेगवेगळे परवाने घ्यावे लागतात. त्यामुळे कंपन्यांना अडचणी येतात आणि त्याचा फटका अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांनाच बसतो. एकच राष्ट्रीय परवाना प्रणाली लागू झाल्यास देशभर एकसारखी, दर्जेदार आणि योग्य दरातील खते शेतकऱ्यांना सहज मिळू शकतील.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात घट होऊन पीक उत्पादन वाढावे, यासाठी खत व सूक्ष्म पोषक तत्त्वांच्या धोरणात बदल होणे गरजेचे असल्याचे मत  परिषदेत व्यक्त करण्यात आले. ५ व ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईतील नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज येथे ही दोन दिवसांची परिषद झाली. 

परिषदेत बोलताना भारत सरकारचे कृषी आयुक्त डॉ. पी. के. सिंह यांनी सांगितले की, शेतीची खरी ताकद माती, पीक आणि शेतकरी यांच्यात आहे. माती निरोगी नसेल तर उत्पादन वाढणार नाही. त्यामुळे संतुलित खत वापर आणि एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन  शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल यांनी सांगितले की, सूक्ष्म खतांनी गेल्या अनेक वर्षांत पीक उत्पादन आणि गुणवत्तेत मोठी भर घातली आहे. शेतकरी, खत उत्पादक, बियाणे उद्योग आणि प्रक्रिया उद्योग यांनी एकत्र काम केल्यास शेती अधिक फायदेशीर होईल.

सूक्ष्म खते, जैविक खते आणि विशेष खतांना जलद मंजुरी

बनावट व निकृष्ट खते विकणाऱ्यांवर कडक कारवाई

चांगल्या दर्जाच्या भारतीय खतांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन

नियम सोपे करून शेतकऱ्यांपर्यंत नव्या तंत्रज्ञानाचे फायदे पोहोचवणे

एकूणच, या शिखर परिषदेत शेतकऱ्यांना योग्य खत, योग्य वेळी आणि योग्य दरात मिळावे, तसेच शेती शाश्वत व फायदेशीर व्हावी, यासाठी सरकार आणि उद्योगांनी एकत्र काम करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.