देशी झाडांची लागवडच पर्यावरण रक्षणासाठी आवश्यक

            परदेशी वृक्षांमुळे जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम 

मुंबई / रमेश औताडे 

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या वृक्षलागवड मोहिमांमध्ये परदेशी प्रजातींच्या झाडांचा वाढता वापर पर्यावरणासाठी घातक ठरत असल्याचा गंभीर इशारा पर्यावरण अभ्यासक आणि जैवविविधता तज्ज्ञांनी दिला आहे. केवळ झाडांची संख्या वाढवण्याच्या नावाखाली विदेशी वृक्षांची लागवड केली जात असून, त्यामुळे स्थानिक परिसंस्थेचे संतुलन धोक्यात येत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, देशी झाडे ही त्या-त्या परिसरातील हवामान, माती, पाणी आणि जैवसाखळीशी सुसंगत असतात. मात्र, विदेशी झाडे वेगाने वाढतात, अधिक पाणी शोषून घेतात आणि आसपासच्या देशी वनस्पतींच्या वाढीवर मर्यादा आणतात. परिणामी, स्थानिक पक्षी, कीटक आणि प्राणी यांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होण्याची भीती वाढली आहे.

राज्यातील अनेक शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात ‘ग्रीन बेल्ट’ किंवा वृक्षलागवड प्रकल्पांत ग्लिरीसिडिया, विलायती बाभूळ, युकॅलिप्टस यांसारख्या झाडांची लागवड मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे. मात्र, ही झाडे मातीतील ओलावा कमी करतात, भूजल पातळीवर परिणाम करतात आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय समस्या निर्माण करतात, असे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

पर्यावरण रक्षक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, देशी झाडांमुळेच जैवविविधता टिकून राहते. वड, पिंपळ, चिंच, जांभूळ, कडुलिंब, आंबा, फणस यांसारखी झाडे केवळ सावली देत नाहीत, तर पक्षी, प्राणी आणि कीटकांसाठी अन्नसाखळीचा महत्त्वाचा भाग ठरतात. या झाडांवर अनेक प्रजाती अवलंबून असल्याने परिसंस्थेचे नैसर्गिक चक्र अबाधित राहते.

वन विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनीही मान्य केले आहे की, वृक्षलागवड करताना संख्येपेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य प्रजातींची निवड न झाल्यास वृक्षलागवड केवळ कागदावरच यशस्वी ठरते.

दरम्यान, पर्यावरणप्रेमी नागरिक आणि स्माईल फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे की, राज्यभर राबवण्यात येणाऱ्या वृक्षलागवड मोहिमांमध्ये देशी झाडांची सक्ती करावी आणि परदेशी प्रजातींच्या लागवडीवर नियंत्रण आणावे. यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे (गाईडलाईन्स) जाहीर करण्याचीही मागणी होत आहे.

पर्यावरण रक्षणासाठी केवळ वृक्षलागवड नव्हे, तर योग्य झाडांची लागवड हीच खरी गरज असल्याचे मत पर्यावरण अभ्यासक किसान  कदम यांनी व्यक्त केले. अन्यथा, हिरवाईच्या नावाखाली भविष्यात गंभीर पर्यावरणीय संकटाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे.