अखिल भारतीय श्रमिक एकता युनियन संघटनेचे मोहन पी. आर. देवेंद्र यांचा सवाल

"स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान" (दत्तक वस्ती) योजनेच्या कामगारांचे वाली कोण ?

अखिल भारतीय श्रमिक एकता युनियन या संघटनेमार्फत मोहन पी. आर. देवेंद्र यांचा सवाल

मुंबई / प्रतिनिधी

मुंबईमध्ये घनकचरा विभागाच्या अखत्यारीत "स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान" (दस्तक वस्ती) योजनेमध्ये काम करणारे कर्मचारी गेली २४ वर्षांपासून पालिकेच्या विविध वॉर्डामधील गलिच्छ वस्त्यांमध्ये निरंतर कार्यरत आहेत. त्यांनी कोरोना काळात केलेले काम उल्लेखनिय आहे. कारण ज्याठिकाणी महापालिकेचा कर्मचारी पोहचू शकत नाही अशाठिकाणी या अभियानातल्या कर्मचाऱ्यांनी आजतागायत अतोनात कष्ट केलेले आहेत.

हे कामगार डबक्यातील चिखलात उतरतात, तसेच दुर्गंधीजन्य पदार्थ हटविणे ही कामे नियमित करतात. परंतू त्यांना या रोजगाराला जुंपणारे ठेकेदार त्यांचे हजेरीची नोंदपुस्तिका ठेवत नाहीत. वस्तुतः घनकचरा विभागातील जे.ई. व ए.ई. हे महापालिकेचे अधिकारी कोणत्याही ठेकेदाराचे पुस्तिका हजेरी कार्ड तपासले जात नाहीत. यामुळे स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान (दस्तक वस्ती) या योजनेमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या कामाची दखल घेतली नाही. 

ठेकेदार कामगारांचे शोषण करीत आहे कारण या कामगारांचा येणारा पगार प्रत्यक्ष त्यांच्या बँक खात्यात ठेकेदाराने जमा करण्याचे धोरण असतांना जाणीवपूर्वक ठेकेदार हे त्यांच्या नातेवाईकांच्या वा जवळच्या व्यक्तिच्या नावाने सदरील रक्कमा घेतात असे दिसून येते आणि या योजनेतील कामगाराला रोख रक्कम दिली जाते म्हणजेच त्या कामगाराला मिळणारा खरा खुरा मोबदला दिला जात नाही ही श्रम चोरी आहे. ठेकेदार पैसे गुंतवितात याचा अर्थ त्यांना एखादया कामगाराचे शोषण करण्याची अधिकार प्राप्त करतात असे नाही.

मुंबईसारख्या मोठया शहराला कायम कामगारांची मोठी गरज आहे परंतू ठेकेदारी पध्दतीच्या नावाखाली "स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान" (दस्तक वस्ती) कामगारांचे शोषण चालू आहे याबाबत महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला परंतू त्यांची भेट होऊ शकली नाही. त्यामुळे महापालिकेचे विशेष कार्य अधिकारी चंद्रशेखर चोरे यांचेसोबत चर्चा झाली त्यांनी चर्चेदरम्यान आयुक्तांशी चर्चा करुन तुम्हास कळविण्यात येईल असे सांगितले. 

त्यानंतर दिनांक २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी  चंद्रशेखर चोरे  यांची भेट घेतली असता त्यांनी असे सांगितले की, आयुक्तांशी चर्चा झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय श्रमिक एकता युनियन या संघटनेमार्फत मोहन पी. आर. देवेंद्र यांचेकडून असे विचारण्यात आले की, यावर्षी सुध्दा या लोकांना दिवाळी बोनस मिळाला नाही. आमची संघटना त्यासाठी धडपडत आहे. 

कारण मुंबईतला घनकचरा विभाग या कार्याशी निगडीत आहे आणि तेथील अधिकाऱ्यांना या सर्व बाबी माहित आहेत. त्यांना या अभियानातील कामगारांच्या कष्टाची व हालाखीची पूर्ण जाणीव आहे सदरचा ठेकेदाराकडे राबणारा अभियानातील कर्मचारी सर्व सुविधांपासून वंचित आहे हे महापालिकेला ज्ञात आहे. महापालिकेत एक दिवस काम करणारा किंवा नियमित काम करणारा कामगार हा कामगारच आहे. त्यामुळे स्वयंसेवक या व्याख्येत बसवून त्याच्यावर अन्याय केला जात आहे. वस्तुतः या अभियानातील कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे आर्थिक संरक्षण नाही. कामावर घेत असतांना ते स्वयंसेवक असल्याचे सांगण्यात येत नाही त्यांच्याकडून कामगार म्हणूनच स्वच्छतेचे कामच करवून घेतलेले आहे त्यामुळे त्यांना कामगार नुकसान भरपाई कायदा, किमान वेतन कायदा, तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी लागू झालाच पाहीजे. 

शासन आणि ठेकेदार स्वयंसेवक या व्याख्येखाली कामगार कायद्याचे उल्लंघन करीत आहे. कामगार कायद्याचे संरक्षण या योजनेतील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळाले पाहीजे तो त्याचा हक्क आहे. तो यापूर्वी कधीही स्वयंसेवक नव्हता व नाही तो कर्मचारीच आहे त्यामुळे योजनेच्या नावाखाली केवळ आणि केवळ ठेकेदारांचे हित होत आहे व संबंधित खात्याच्या कामाचे ओझे कमी होत आहे परंतू कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक, सामाजिक नुकसान होत आहे. या योजनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे विवाह होऊन त्यांची अर्धी हयात महापालिकेसाठी कष्ट करण्यामध्ये गेलेली आहे परंतू आजही त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही. जाणीवपूर्वक त्यांना डावलले आत आहे. भारताचा नागरीक म्हणून त्यांना चांगल्या जीवनमानाचा जो अधिकार आहे तोच नाकारला जात आहे.

राज्यातील राजकीय पक्षांना हे अभियानातील कर्मचारी मतदार म्हणून आवश्यक आहेत परंतू त्यांच्या व्यथा कोणताही पक्ष लक्षात घेत नाहीत. त्यामुळे सर्व कामगारांना एकत्र येऊन त्यांचे संघटन सोबत घेऊन या निवडणूकांमध्ये प्रत्येक उमेदवाराला प्रश्नावलीच द्यावी लागणार आहे की, अभियानातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय का ? कारण महापालिकेच्या नगरसेवकांच्या अखत्यातील हा प्रश्न आहे त्यांनी यात लक्ष घातलेच पाहीजे. विद्यमान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या सर्वांनी यामध्ये लक्ष घालणे गरजेचे आहे.

केवळ महामुंबईच्या व्यवस्थापनामध्ये कर्मचारी कमी ठेवण्याच्या नावाखाली अभियानातील कर्मचाऱ्यांचे शोषण होत आहे. त्यांना कोणतीही वैद्यकिय सुविधा नाही, भत्ता नाही, वा बोनस नाही या अमानवी वागणूकीमुळे देशाचा विकास कुंठीत होत आहे. कारण या कर्मचाऱ्यांच्या मुला-बाळांना कोणत्याही सोयी सुविधा नाहीत. परंतू ते करीत असलेले काम कमी दर्जाचे वा कमी क्षमतेचे नाही. जर महापालिका ठेकेदारांना अव्वाच्या सव्वा पैसा देत असेल त्या ऐवजी महापालिकेने या "स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान" (दस्तक वस्ती) तील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी नोकरीत घेतलेच पाहीजे, त्यांना हक्काची दिवाळी मिळाली पाहीजे.

 मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प मोठा आहे आणि जर मुंबई शहर देशाची आर्थिक राजधानी असेल तर इथला "स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान" (दस्तक वस्ती) तील कर्मचारी दिवाळी बोनस शिवाय राहतो हे महापालिकेच्या एकूणच नावलौकिकास योग्य नाही कारण महापालिकेच्या या अभियानातील कर्मचाऱ्यांमुळे आज मोठया प्रमाणात मुंबई स्वच्छ आहे परंतू त्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळत नाही. म्हणून अखिल भारतीय श्रमिक एकता युनियन या संघटनेमार्फत मोहन पी.आर. देवेंद्र यांचे वतीने असे निवेदित करण्यात येत आहे की, अभियानातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे हित ध्यानात ठेऊन त्यांना दिवाळी बोनस देण्यात यावा आणि त्यांना कायम करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी अन्यथा संघटनेस योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.

मुंबई / रमेश औताडे