कायद्याची मृत्यूवर संवेदना, पण कुटुंबांवर अन्याय

कायद्याची मृत्यूवर संवेदना, पण कुटुंबांवर अन्याय

अनुकंपा नोकरीचा अर्ज २४ वर्षांपासून फाईलमध्येच

मुंबई / रमेश औताडे 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवड्यानुसार सरकारी किंवा पालिकेच्या  सेवेत नोकरी करत असताना कर्मचारी मृत्यूमुखी पडला, तर त्याच्या कुटुंबाला अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. पण मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी मात्र हा नियम फक्त फाईलमध्ये दडवून ठेवण्यासाठीच बनवला आहे काय ? असा प्रश्न अडांगळे कुटुंबाच्या २४ वर्षाच्या संघर्षातून समोर आल्याने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार समोर आला आहे.

केईएम रुग्णालयातील सेवेत असताना सयाजी भागोजी अडांगळे यांचे निधन झाले. कुटुंबाने २००० साली अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज केला. परंतु त्या अर्जाची २४ वर्षे पालिका प्रशासनाने दखल घेतली नाही. २००१ साली नियमावली बदलली म्हणून भोलेनाथ भागोजी अडांगळे यांचा नियमात बसणारा नोकरी अर्ज २००८ साली फेटाळण्यात  आला.

त्यानंतर २०१७ रोजी जगदीश मधुकर अडांगळे यांनी नोकरी करिता अर्ज केला असता तसेच महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी प्रमुख कामगार अधिकारी यांच्या अभिप्रायाच्या अनुषंगाने नोकरीचे लेखी आदेश दिले असतानाही प्रशासन नोकरीत सामावून घेत नाही आहेत तसेच न्याय देत नाही आहेत. सदर प्रकरण विचाराधीन’, ‘क्रमांक लागू नाही’ अशा फुटकळ उत्तरांनी कुटुंबाला धावत ठेवले जात आहे. 

जगदीश अडांगळे यांनी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली असता केईएम रूग्णालयाकडून कर्मचारी संकेतांक क्रमांक (एम्प्लॉयी कोड)आणि सेवा अभिलेख (सर्व्हिस रेकॉर्ड) तसेच माजी कर्मचारी यांचे प्रलंबित दाव्या संदर्भात कोणतीही माहिती दिली जात नाही आहे.

आम्ही गरिब आहोत म्हणूनच आम्हाला २४ वर्षे थांबावे लागले. अधिकारी जर आमच्यावर उपकार करत असतील असा भाव ठेवत असतील तर त्यांना मी सांगतो की अनुकंपा नोकरी ही भीक नव्हे; तो आमचा हक्क आहे. नोकरी अभावी उदरनिर्वाह होणे कठीण झाल्यामुळे, नोकरी द्या नाहीतर स्वेच्छा मरणास परवानगी द्या अशी मागणी लेखी पत्राद्वारे ०३/१०/२०२५ रोजी जगदीश मधुकर अडांगळे यांनी पालिका आयुक्तांना केली आहे.