आचारसंहितेचा फटका बसण्याअगोदर राज्यातील सर्वच अन्यायग्रस्त एकाच छताखाली

मुंबई / रमेश औताडे 

राज्यातील सर्वच अन्यायग्रस्त घटकाला आचारसंहितेचा फटका बसू नये व त्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण होऊन त्यांना न्याय मिळावा यासाठी आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे यांनी सर्व घटकाला एकच छताखाली आणून त्यांना न्याय देण्यासाठी बुधवारी ९  ऑक्टोबर रोजी आझाद मैदानात आंदोलनाची हाक दिली आहे.

राज्यातील सर्वच दमघटकांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्य शासनाशी गेल्या अनेक महिन्यांपासून आम्ही पाठपुरावा करत आहे.तरीही त्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. पुढील काही दिवसांत आचार संहिता लागल्यास नवीन सरकार बनेपर्यंत हे प्रश्न आधांतरीत राहतील म्हणून या राज्यातील अन्यायग्रस्त घटकामध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे त्यामुळे हे आंदोलन होत आहे.

कोविड च्या काळात जनतेसाठी लढलेले कोविड योद्धे या आंदोलनात असतील, तसेच आरोग्यसेवक परीक्षा मेरिट मध्ये उत्तीर्ण होऊनही अपात्र ठरलेल्या महिला व पुरुष परिचारिका, एम पी एस सी मार्फत आगामी राज्यसेवा आणि कम्बाईन गट "ब" व "क" परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी, बी एम सी च्या आगामी भरतीमध्ये स्थान मिळावे म्हणून न्याय मागणारे प्रकल्पग्रस्त, १२५०० आदिवासी समाजाच्या जागा राज्य सरकारने भराव्यात यासाठी आदिवासी बांधव या आंदोलनात असतील. 

राज्यसेवा आणि कम्बाईन गट "ब"  व  गट "क" या  जागावाढीचा प्रश्न, सरळसेवा भरती परीक्षा शुल्क रु. १०० इतके करण्याची मागणी, कृषी सेवा परीक्षा २०२१ व २०२२ मध्ये पात्र ठरलेल्या ४१७ अधिकाऱ्यांना ताबडतोब नियुक्त्या मिळाव्यात त्यांचे प्रश्न, २०२२ व २०२३ च्या सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीतील सर्व उमेदवारांना एकत्रित ऑप्टिंग आऊट ची संधी देण्यात यावी. एम पी एस सी ने घेतलेल्या विविध परीक्षांचे निकाल ताबडतोब जाहीर करून नियुक्ती प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करावी.

आरोग्य सेवक ५० टक्के (पुरुष) पदाची नियुक्ती ताबडतोब देण्यात यावी. आरोग्य परिचारिका परीक्षा पास होऊन मेरिटमध्ये आलेल्या जी एन एम GNM  व बी एस सी  उमेदवारांना ताबडतोब नियुक्ती देण्यात यावी. बृहन्मुंबई महानगर पालिका भरती मध्ये आगामी लिपिक, अभियंता व इतर पदांच्या भरतीमध्ये राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना समान संधी देण्यात यावी असे शिंदे यांनी सांगितले.

कोरोना १९ दरम्यान आरोग्यसेवेसाठी विविध पदावर काम केलेले कंत्राटी कर्मचारी, अधिकारी यांच्या नोकरभारतीबाबत मागण्या. आदिवासी बांधवांच्या हक्काच्या १२,५०० जागांची पदभरती प्रक्रिया ताबडतोब सुरु करण्यात यावी. राज्य सरकारच्या विविध खात्यांतील पद भरतीच्या जाहिराती तात्काळ काढण्यात यावी. वरील मागण्यांसाठी राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून बेरोजगार येणार आहेत. यासाठी हे आंदोलन होत आहे असे धनंजय शिंदे यांनी सांगितले.