*शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा ; नांवे बदलून दिशाभूल नको !

*शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा ; नांवे बदलून दिशाभूल नको !                                        -योगेश वसंत त्रिवेदी, ९८९२९३५३२१.                                              साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी म्हणून ज्यांच्याकडे पाहण्यात येत असे ते आदरणीय लालबहादूर शास्त्री हे भारताचे पंतप्रधान असतांना त्यांनी 'जय जवान, जय किसान' हा नारा दिला होता. 'भारताच्या सीमेवर लढणाऱ्या जवानांचा सन्मान आणि देशातल्या कोट्यवधी जनतेचा अन्नदाता बळीराजा यांचा गौरव' या लालबहादूर शास्त्री यांच्या घोषणेतून ओतप्रोत दिसून येत होता. परंतु हल्ली शेतकरी हा सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय विषय झाला आहे. आम्ही शेतकऱ्यांसाठी यंव करु आणि आम्ही बळिराजा साठी त्यंव करु अशा नुसत्या राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा. राजकारणातील जाणता राजा म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या शरदचंद्र गोविंदराव पवार यांनी ते केंद्रात कृषिमंत्री असतांना भारतातील तमाम शेतकऱ्यांसाठी तब्बल सत्तर हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. मी दैनिक सामना साठी राजकीय प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असतांना राज्याचे कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या शासकीय सेवासदन निवासस्थानी  समीर मणियार, प्रकाश सावंत, सुयश पडते, विलास तोकले आणि मी असे मोजकेच पत्रकार गप्पा मारायला गेलो होतो. शरद पवारांच्या कर्जमाफी करण्याच्या घोषणेच्या चारेक दिवसांपूर्वी या आमच्या गप्पा गोष्टी सुरु असतांना बाळासाहेब थोरात यांनी लवकरच आपल्याला ही गोड बातमी मिळेल, असे सूतोवाच केले होते. आम्ही या बातम्या तातडीने दिल्या. त्यावेळी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणावर होत होत्या. संसदेत आणि विधिमंडळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रश्न विचारण्यात येत असतांना कृषिमंत्री यांच्या नावावर लेखी उत्तरात चक्क प्रेमप्रकरणामुळे आत्महत्या केल्याचे चीड आणणारे उत्तर ऐकायला मिळत असे. सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे विभागाच्या कक्ष अधिकारी, सचिवांकडून देण्यात येत असतात. बरं, संबंधित मंत्री सभागृहात प्रश्न येण्यापूर्वी तयारी करुन गेले तर ठीक अन्यथा रोषाला सामोरे जावे लागते. राज्यातील शेतकऱ्यांना सावकारांकडून मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो आणि सावकारांच्या जाचाला कंटाळून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याच्या घटना वारंवार घडतात. देऊळगाव माहीचे अरुण इंगळे नावाचे सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांचे नेते आजही विदर्भात कार्यरत आहेत. विदर्भातच सारंगसिंह चौहान यांनी सावकार ग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी चक्क न्यायालयात धाव घेतली होती. एका प्रकरणात विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना न्यायालयाने त्यांना दंड ठोठावला होता. सारंगसिंह चौहान यांचे काही दिवसांपूर्वी देहावसान झाले परंतु अरुण इंगळे अजूनही लढा देत आहेत. या दोघांनी या संबंधित बातम्या मोठ्या प्रमाणात दिल्या, ज्यांना सामना मधून बरीच प्रसिद्धी दिली. शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी संतश्रेष्ठ श्री गजानन महाराज यांची मनोभावे पूजा करुन शेगावातून पायी अनवाणी कापूस दिंडी काढली. शेगाव ते नागपूर दरम्यान पायांना फोड आले, शस्त्रक्रिया करावी लागली. परंतु निर्धाराने त्यांनी कापूस दिंडी थेट नागपूर पर्यंत नेली. त्यांनी बांधलेल्या परभणी या मतदारसंघात कापूस दिंडी मंदिर सुध्दा उभारण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या पासून दिवाकर रावते, चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे ही मंडळी झटताहेत. झुंजार नेते भास्कर जाधव तर चिपळूण परिसरात आपल्या शेतातच राबत असतात. ही जमिनीशी जोडलेली माणसं जीवाच्या आकांताने पोटतिडकीने शेतकरी, कष्टकरी, तळागाळातील लोकांचे प्रश्न मांडत असतात. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री रावसाहेब रामराव उर्फ आर आर पाटील यांनी गृहमंत्री या नात्याने भर सभागृहात "कोपरा पासून ढोपरापर्यंत सावकारांना फोडून काढू/सोलून काढू," अशी घोषणा केली होती, ती प्रचंड गाजली. परंतु अजूनही सावकारांच्या जाचात कमी झालेली नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. २०१४ साली देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कडे आपले सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी पाठिंबा मागितला आणि श्री उद्धव ठाकरे यांनी मोठ्या मनाने तो दिला. तेंव्हा २०१४ ते २०१९ अशी पाच वर्षे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार केवळ आणि केवळ शिवसेनेच्या पाठिंब्यामुळेच टिकले. अर्थात कोणताही भाजपाई नेता हे मान्य करीत नाही अथवा त्याची जाणीवही ठेवीत नाही. याच काळात २०१७ मध्ये शिवसेना नेते दिवाकर रावते हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असतांना त्यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. ही होती कर्जमाफी योजना.  त्यानंतर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना जाहीर केली.  २०२० साली महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली. आता २०२६ मध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किसान ऋणमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली. मुळात शिवसेना पक्षप्रमुख श्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, अशी आग्रही मागणी केली आहे. शिवसेनेच्या वचननाम्यात सुद्धा याचा समावेश आहे. ते स्वतः मुख्यमंत्री असतांना शेतकरी संपूर्ण कर्जाच्या जोखडातून मुक्त व्हावा, यासाठी त्यांनी सकारात्मक प्रयत्न केले. स्वतः विरोधी पक्षात असतांना प्रकृतीची तमा न बाळगता शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम केले. दु:खितांचे अश्रू पुसणाऱ्या समाजसेविका सिंधुताई सपकाळ यांनी तर दूरध्वनीवरून श्री उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत चर्चा केली आणि  हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख श्री बाळासाहेब आणि मॉंसाहेब मीनाताई ठाकरे यांच्या नावाचा उल्लेख करुन मनसोक्त प्रशंसा करीत भरभरून आशीर्वाद दिले. परंतु निवडणूक जाहीरनाम्यात उल्लेख करुनही सत्तेवर आलेल्या विद्यमान सत्ताधीशांना शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे धाडस होत नाही. एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून योजनांची नांवे बदलून खऱ्या अर्थाने शेतकरी कर्जाच्या जोखडातून मुक्त होणार आहे कां ? २०१६ पासून मराठा आरक्षणावर वादळ घोंघावत होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने योजना जाहीर केली. त्यानंतर महात्मा जोतीराव फुले यांच्या नावाने आणि आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या साडेतीनशे व्या जयंतीचे निमित्त करुन त्यांच्या नावाने ऋणमुक्ती योजना जाहीर केली. सरकार बदलत असले तरी प्रशासनातील लोकांची मानसिकता बदलणार आहे कां ? आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या "पुढाऱ्यांनी नाही म्हणायला आणि अधिकाऱ्यांनी हो म्हणायला शिकले पाहिजे", या विधानाच्या अगदी उलट चालले आहे. पुढारी वारेमाप घोषणा करणार आणि अधिकारी खोडा घालण्याचा प्रयत्न करणार. जणू काही यांच्या तीर्थरुपांच्या खिशातूनच द्यावे लागणार आहे की काय ? अशा थाटात यांचे वागणे असते. अजितदादांच्या उपस्थितीत मी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, निर्णय तुम्ही घ्या आणि अंमलबजावणी करायला अधिकाऱ्यांना भाग पाडा. कारण अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्यास सांगितले तर ते अजिबात घेणार नाहीत. राजेश नार्वेकर, महेंद्र कल्याणकर, तुकाराम मुंढे, शिवकुमार डिगे अशी बोटावर मोजता येतील इतक्याच सनदी अधिकाऱ्यांची प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावण्याबद्दल ख्याती असल्याचे सांगितले जाते. नानासाहेब पाटील, अविनाश सुभेदार, बाळासाहेब वाघमारे आदी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी तर विधायक कार्याचे जाळे विणले आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे झुंझार नेते भाई केशवराव धोंडगे, दिवाकर रावते, दत्ता पाटील, दि. बा. पाटील, मिनाक्षी पाटील, जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सभागृह दणाणून सोडण्याच्या घटना वारंवार घडत असतांना आम्ही पाहिल्या आहेत. रुमणं, बळीराजा, औत असे शब्द केशवरावांनी सातत्याने सभागृहात वापरल्याने ते लोकांना माहित झाले. सभागृहाच्या कामकाजाच्या नोंदीत सामील झाले. रोजगार हमी योजना, कापुस एकाधिकार योजना अशा शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या योजना ही मोठी उदाहरणे आहेत. एक प्रकांड पंडित व्यक्तिमत्व असलेल्या विधानपरिषदेचे सभापती विठ्ठल सखाराम पागे यांनी मांडलेली रोजगार हमी योजना इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना त्यांनी केंद्रात त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याबाबत दस्तुरखुद्द वि. स. पागे यांचे मार्गदर्शन घेतले. इंदिरा गांधी यांनी वि. स. पागे या प्रकांड पंडित आणि ज्ञानेश्वरी मुखोद्गत असणाऱ्या या थोर नेत्यांना दिल्लीला बोलावून घेतले. "यु कम टु देल्ली, आय ॲम युवर स्टुडंट. आय ॲम सिटींग इन फ्रंट ऑफ यू. देन प्लीज डिस्क्राईब मी हाऊ टू इम्प्लिमेंट धिस स्कीम इन ऑल ओव्हर इंडिया", अशा प्रकारे सांगून इंदिराजी तासभर वि. स. पागे यांच्या समोर जमिनीवर मांडी घालून बसल्या आणि ही योजना समजावून घेतली. आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी आणलेल्या २० कलमी कार्यक्रमाचे जनक वि. स. पागे हेच होते. त्यांचे चिरंजीव आणि राज्यातील अनेक प्रकल्पांचे पडद्यामागील शिल्पकार प्रकाश पागे यांनी स्वतः हे किस्से आम्हाला सांगितले आहेत. तो काळ आणि ती माणसेच काही और होती. सभागृहात तासनतास चर्चा होत असत. शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी तर अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकावर सतत तीन अधिवेशने गाजवली. आता फक्त विधेयके पटापट मंजूर करण्याकडे सत्ताधाऱ्यांचा कल असतो. मराठा आरक्षणावर बोलावण्यात आलेले विशेष अधिवेशन थोड्याच अवधीत आटोपते घेण्यात आले. विरोधी पक्षांना बोलू द्यायचेच नाही, असेही प्रकार घडतांना दिसतात. आता तर गेली कित्येक अधिवेशने विरोधीपक्ष नेत्यांशिवायच अधिवेशनाचे कामकाज चालतांना दिसते. शुक्रवारी, १० जुलै २०२६ रोजी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीचे निमित्त सांगून, लोकशाही भावना लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती योजनेतील जाचक अटी काढून टाकण्याची घोषणा केली. परंतु भास्कर जाधव, जयंत पाटील, नाना पटोले, अंबादास दानवे, जितेंद्र आव्हाड, नितीन राऊत या महाविकास आघाडी नेत्यांनी ठामपणे "शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा कोरा आणि कोराच हवा" असे ठणकावून सांगितले. भास्कर जाधव आणि सतेज पाटील यांना अनुक्रमे विधानसभा आणि विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते म्हणून जाहीर करण्यात यावेत यासाठी विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री यांची वारंवार भेट घेतली परंतु अद्यापही या बाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी उपहासाने म्हटले आहे की, त्यांना पक्षविरोधी नेता मिळाला म्हणून विरोधी पक्षनेते जाहीर करीत नसावेत. कारण असंतुष्ट नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारला धारेवर धरण्याची भूमिका घेतली आहे. ते काहीही असो पण ही लोकशाही म्हणायची तरी कशी ? जो आपला अन्नदाता बळीराजा आहे त्याच्या पोटावर मारुन सरकार चालवू नका. मध्यंतरी एक बातमी आली की शेतात नांगरायला बैल नाही म्हणून नवऱ्याने बैलाच्या ऐवजी नांगराला बायकोलाच जुंपले. राजा उदार झाला आणि बैल दिला तोही मरतुकडा निघाला. ही क्रूर थट्टा थांबवा, एकगठ्ठा मतांच्या  राजकारणासाठी नांवे बदलण्याचे प्रकार बंद करा, राष्ट्रपुरुषांना जाती जातीत बंदिस्त करु नका आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा. कामगारद्रोही कायदे मागे घ्या आणि मगच 'जय जवान, जय किसान, जय कामगार'चा नारा देण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. तूर्तास इतकेच ! जय महाराष्ट्र !!                                                           -योगेश वसंत त्रिवेदी, ९८९२९३५३२१. (लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत)*