लतादेवी बोराडे यांची सरकारकडे एक " भावनिक " साद

विधवा' नव्हे, 'सौभाग्यवती किंवा सक्षम' म्हणा! 

मुंबई / पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क 

पतीच्या निधनानंतर पांढरं कपाळ आणि समाजाकडून मिळणारी उपेक्षेची वागणूक... हे मरणयातनांपेक्षा कमी नसतं. पण आता या अन्यायाविरुद्ध आणि अनिष्ट प्रथांविरुद्ध सांगली जिल्ह्यातील आटपाडीच्या 'विधवा महिला विकास प्रतिष्ठान'ने थेट सरकारचे दरवाजे ठोठावले आहेत. प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा श्रीमती लतादेवी बाळकृष्ण बोराडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस आणि महिला व बालविकास मंत्री अदितीताई तटकरे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे अत्यंत भावनिक आणि स्वाभिमानी मागण्या केल्या आहेत.

आम्हाला सहानुभूती नको, सन्मान द्या!"

"विधवांचे मानसिक खच्चीकरण न होता, त्यांनी स्वाभिमानाने आणि आनंदाने जीवन जगावे," हा मुख्य उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून हे स्मरणपत्र मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले आहे. या पत्रातील मागण्या केवळ कागदी नसून, समाजात वर्षानुवर्षे सोसत आलेल्या वेदनेला वाचा फोडणाऱ्या आहेत.

पतीच्या पश्चातही महिलांना समाजात 'सुवासिनी' इतकाच आदराचा आणि मानाचा कायदेशीर हक्क मिळावा.  'विधवा' हा शब्द ऐकतानाच एका एकाकीपणाची जाणीव होते. त्यामुळे हा शब्दप्रयोग शासकीय व सामाजिक पातळीवर पूर्णपणे बंद करून, त्याऐवजी 'सौभाग्यवती' किंवा सक्षम महिला' असा उल्लेख करण्यात यावा.

 विधवा महिला विकास महामंडळ' स्थापन करा: या महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सबलीकरणासाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना व्हावी.

 

उपेक्षित जीवन जगणाऱ्या या महिलांना घरपट्टी आणि पाणीपट्टी यामध्ये विशेष सवलत देऊन शासनाने पाठीशी उभे राहावे . मंत्रालयाकडून दखल, पण निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.  ९ जून २०२६ रोजी मुख्यमंत्री सचिवालय स्मरणपत्र दाखल झाले असून, त्यावर मंत्री अदितीताई तटकरे यांचीही स्वाक्षरी केली आहे.

केवळ कायदे बदलून समाज सुधारत नसतो, तर समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. लतादेवी बोराडे यांनी उचललेले हे पाऊल महाराष्ट्रातील लाखो महिलांना एक नवी पहाट दाखवू शकते. आता संवेदनशील म्हणून ओळखले जाणारे सरकार या माता-भगिनींच्या आर्त हाकेला कसा प्रतिसाद देते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.