मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराविरोधात ९० कर्मचाऱ्यांचे आझाद मैदानात आमरण उपोषण

मुंबई / रमेश औताडे 

( पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क )

मुंबई मंत्रालयातील सार्वजनिक बांधकाम विभागात  झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात आणि ६५ कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या वेतनाची रक्कम न देता बनावट रेकॉर्ड तयार करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टी कर्मचारी कामगार संघ, महाराष्ट्र च्या वतीने ९० कर्मचाऱ्यांनी ०९ जून २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागात कालेलकर आस्थापनेवर असलेले आणि ५ वर्षांनंतर रूपांतरित आस्थापनेवर शासकीय सेवेत सामावून घेतलेल्या कामगारांकडून अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम करून घेण्यात आले. रस्त्यावरील झाडे तोडणे, झाडे लावणे, खड्डे बुजविणे आणि रस्ता मजबुतीकरण यासारख्या कामांसाठी एका मजुराला तब्बल ५ कि.मी. अंतराचा रस्ता दिला गेला होता. प्रत्यक्ष कामासाठी पाचपेक्षा जास्त कामगारांची गरज असताना, एकाच व्यक्तीकडून दिवस-रात्र काम करून घेण्यात आले. एवढेच नव्हे तर, शनिवार-रविवार किंवा सणांच्या दिवशीही त्यांना सुट्टी दिली जात नव्हती, असा गंभीर आरोप कामगार संघाने केला आहे.

उच्च न्यायालय (खंडपीठ औरंगाबाद) यांनी १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी कर्मचाऱ्यांना दुसरा व चौथा शनिवार तसेच शासकीय सुट्टीच्या दिवशी केलेल्या कामाचा मोबदला देण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात संबंधित बांधकाम खात्याने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले.

यानंतर सन २०२० मध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाने नांदेड सर्कलला ३८,९४,०००  रुपये, भोकर विभागाला २१,०१,००० रुपये आणि देगलूर विभागाला ७,७७,०००  रुपये वाटपासाठी दिले होते. मात्र, आरोपानुसार नांदेड विभागाने ही रक्कम संबंधित उपविभागांना वर्ग न करता बेकायदेशीरपणे स्वतः वाटप केली. त्यांनी २०६ कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून पैसे वाटल्याचा रेकॉर्ड बनवला, पण प्रत्यक्षात ६५ कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम मिळालेलीच नाही आणि त्यांच्या बँक खात्यावर अशी कोणतीही रक्कम जमा झालेली नाही, असे बँक स्टेटमेंटवरून स्पष्ट झाले आहे.

कामगारांच्या या हक्काच्या पैशांसाठी ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंत्रालयाकडे मागणी पत्र सादर करण्यात आले होते. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाचे अवर सचिव रणजीत अहिरे यांनी मागील २ वर्षांपासून विविध त्रुटी काढून हा विषय प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. "तुमचे काम पुढच्या आठवड्यात करून देतो" असे म्हणत, हे काम करण्यासाठी अवर सचिवांनी ४० लाख रुपयांची लाच मागितली असा खळबळजनक आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज शिवभागत यांनी केला.

ही लाचेची मागणी मान्य न केल्यामुळेच १६ एप्रिल २०२६ रोजी पुन्हा तिसऱ्यांदा नसलेली त्रुटी काढून पत्र पाठवण्यात आले व कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्यात आले, असे कामगार संघटनेने म्हटले आहे.

१. मंत्रालयातील संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

२. अवर सचिव  रणजीत अहिरे यांच्या नाशिक येथील राहत्या घराची आणि चल-अचल संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मार्फत चौकशी करण्यात यावी.

६५ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची वेतनाची रक्कम त्वरित देण्यात यावी.

या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ९० कर्मचाऱ्यांचे हे आमरण उपोषण आझाद मैदानावर सुरूच राहील, असा इशारा चिंतामणी जयराम घाटोळ (अध्यक्ष), रोहिदास नामदेव भाटकुळे (उपाध्यक्ष), अशोक दत्ता थोरात (सरचिटणीस) आणि देविदास ज्ञानोबा माने (कोषाध्यक्ष) यांनी दिला आहे.