नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून जनतेच्या जीवाशी खेळ

      कंत्राटदारांच्या भल्यासाठीच मोबाईल टॉवर उभारणीचा घाट?

मुंबई / रमेश औताडे 

नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून शहरात मोठ्या प्रमाणावर मोबाईल टॉवर उभारण्याचे काम सुरू असून, स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध असतानाही प्रशासन मात्र कंत्राटदारांच्या हितासाठीच काम करत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. रहिवासी भाग, शाळा, रुग्णालये आणि गर्दीच्या परिसरात मोबाईल टॉवर उभारले जात असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र जनतेच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करत पालिका अधिकाऱ्यांनी “डोळेझाक” केल्याचा आरोप होत आहे.

पालिकेच्या लोकेशन कराराप्रमाणे संबंधित मोबाईल टॉवर हा सेक्टर ११ टी-जंक्शन परिसरात उभारणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात हा टॉवर सेक्टर १० मधील संत निरंकारी चौक परिसरातील मेघमल्हार सोसायटीजवळ उभारण्यात आला. या निर्णयामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आयुक्त कैलास शिंदे यांना व संबंधित अधिकाऱ्यांना रितसर पत्रव्यवहार करण्यात आला असून अद्याप कार्यवाही नाही.

स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अनेक ठिकाणी मोबाईल टॉवर उभारणीपूर्वी कोणतीही सार्वजनिक सुनावणी घेण्यात आलेली नाही. रहिवाशांची परवानगी, आरोग्यविषयक अभ्यास किंवा सुरक्षेचे निकष याकडे दुर्लक्ष करून थेट परवानग्या दिल्या जात आहेत. “जनतेचा जीव धोक्यात घालून मोबाईल कंपन्या आणि कंत्राटदारांना फायदा करून देण्याचा उद्योग सुरू आहे,” असा संतप्त आरोप नागरिकांनी केला.

विशेष म्हणजे, मोबाईल टॉवरमधून निर्माण होणाऱ्या रेडिएशनबाबत अनेक वेळा नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींवर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत असताना पालिकेकडून मात्र कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली जात नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नागरिकांनी अनेकदा लेखी तक्रारी, निवेदने आणि आंदोलनाचा इशाराही दिला असल्याचे सांगितले जाते. तरीही संबंधित विभाग आणि अधिकारी हे कंत्राटदारांच्या बाजूने उभे राहत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. “जनतेच्या भावना, आरोग्य आणि सुरक्षेपेक्षा कंत्राटदारांचे आर्थिक हित महत्त्वाचे ठरत आहे का?” असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली असून, मोबाईल टॉवर परवानग्यांमध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही म्हटले आहे. विरोध वाढत असताना नवी मुंबई महानगरपालिकेने यावर स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि नागरिकांच्या विश्वासात घेऊनच पुढील निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.