गाईवरील कारवाईविरोधात गोसेवक आक्रमक


मुंबई / रमेश औताडे 

मंदिरांसमोर पूजेसाठी ठेवण्यात येणाऱ्या गाईवर होणाऱ्या  कारवाई विरोधात नाथपंथी डवरी गोसावी समाजाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या कारवाईमुळे शेकडो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गदा आली असून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी मागणी भटक्या व विमुक्त जाती संघ, मुंबईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मच्छिंद्र भोसले यांनी केली.

मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भोसले यांनी सांगितले की, मुंबईतील मलबार हिल, नाना चौक, ग्रँट रोड, चिराबाजार, गावदेवी पोलीस ठाणे परिसर, व्ही.टी., एल.टी. मार्ग, कुलाबा, मुंबई सेंट्रल आदी भागांतील मंदिरांसमोर पूजेसाठी ठेवण्यात आलेल्या सुमारे शंभर गाईंवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत प्रत्येकी १,२५० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असून काही ठिकाणी गाईंना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

नाथपंथी डवरी गोसावी समाजातील गोसेविका माता-भगिनी अनेक वर्षांपासून मंदिरांमध्ये भक्तांना पूजेसाठी गाई उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करीत आहेत. भक्तांकडून मिळणाऱ्या दानावरच त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र अलीकडे सुरू झालेल्या कारवाईमुळे त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे भोसले यांनी सांगितले.

या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी २५ मार्च २०१६ रोजी गोसेविका महिलांनी मुंबईतील आझाद मैदान येथे मोठ्या संख्येने एकत्र येत आंदोलन केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा (राज्यमंत्री दर्जा) यांनी ३१ एप्रिल २०१६ रोजी मुंबईतील भाजप कार्यालयात गोसेविका महिलांची बैठक घेतली होती. 
या बैठकीत मंदिर परिसरातील गाईंना कायदेशीर संरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला.

या पत्रकार परिषदेला भटक्या व विमुक्त जाती संघ, मुंबईचे प्रदेशाध्यक्ष कृष्णा शिंदे, अध्यक्षा कल्पना चव्हाण, किशोर शिंदे, सुरेश साळुंखे, नंदा शिंदे, रेखा शिंदे, दयानंद शिंदे आदी उपस्थित होते.

“हिंदू धर्मात गाईला पवित्र स्थान आहे. मंदिर परिसरात पूजेसाठी ठेवलेल्या गाईंवर कारवाई करणे दुर्दैवी आहे. शासनाने या धार्मिक परंपरेचा विचार करून मंदिर परिसरातील गाईंना कायदेशीर संरक्षण द्यावे,” अशी मागणी मच्छिंद्र भोसले यांनी केली. तसेच या प्रकरणी राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून गोसेविका महिलांना न्याय द्यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.

Comments

Popular posts from this blog

विधेयक मागे न घेतल्यास देशव्यापी संपाचा इशारा!

राज्यातील आरोग्य विभागातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने गंभीर व्हावे -- आमदार सचिन अहिर

मेघमल्हार संकुल अन् पुढील दिशा