बंजारा समाज न्यायासाठी आझाद मैदानात

मुंबई / रमेश औताडे 

महाराष्ट्र राज्यातील बंजारा समाजाच्या एस. टी. आरक्षणाकरीता केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांचेकडून अहवाल मागितल्याप्रमाणे प्रधान सचिव आदिवासी मंत्रालयाला २६ जुलै २०१९ रोजी अहवाल आणि प्रस्ताव सादर केला आहे. 

तसेच राष्ट्रीय बंजारा मिशन संघटनेने अहवालातील त्रुटीचे लेखी निराकरण त्याच काळात पूर्ण करून दिले आहे. 

राष्ट्रीय बंजारा विकास मिशन , भारत चे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवराव राठोड, महंत सुभाष आनंद सरस्वती, महंत मलेशभाई महाराज, विनोद महाराज रामावत, प्राध्यापक आकाश राठोड, चंद्रशेखर राठोड, काळू चव्हाण उपस्थित होते.

नागपूर अधिवेशनात संदर्भिय निवेदन १२ डिसेंबर २०२५ सोबत ४७ पानाचे पुरावे सादर केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संदर्भिय प्रस्ताव आणि अहवाल महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी तसेच अधिकृत एस.टी.मध्ये समावेश होई प्रयत्न धनगर समाजाच्या धर्तीवर बंजारा समाजाला एस.टी.च्या सोई सुविधा लागू करावे. न्यायमुर्ती इंद्रासहानी आणि मंडल आयोगाच्या निर्णयानुसार नॉनक्रिमीलेअर मधून काढावे. वसंतराव नाईक महामंडळाला १००० करोड निधी मंजूर करावा. आरक्षण समितीवर संघटनेचा एक प्रतिनिधी नियुक्त करावा या मागण्या केल्या आहेत.