पुढील तीन वर्षांत देशातील प्रत्येक शहरात 'भारत टॅक्सी' उपलब्ध होईल

रमेश औताडे 

पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क 

नवी दिल्लीच्या त्या दुपारी एक वेगळीच ऊर्जा जाणवत होती. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या टॅक्सी चालकांमध्ये एक साधा पण मोठा विचार पुढे येत होता – जो मेहनत करतो तोच नफ्याचा खरा हक्कदार असावा. ही केवळ साधी बैठक नव्हती, तर नव्या विचारांच्या बदलाची सुरुवात होती. सहकारी संस्थांचे खरे योद्धा अमित शहा यांच्या दृष्टीकोनाच्या केंद्रस्थानी एक सरळ प्रश्न होता – रस्त्यावर दिवस-रात्र कष्ट करणारा माणूस फक्त कमिशनवरच का जगावा? तोच मालक का होऊ नये? आणि इथूनच ‘ड्रायव्हर’पासून ‘सारथी’ होण्याची कहाणी सुरू होते.

अमित शहा यांनी मांडलेल्या विचारांमध्ये ‘ड्रायव्हर’ या शब्दाऐवजी ‘हा शब्द वापरण्याचा निर्णय होता. हा केवळ शब्द बदल नव्हता, तर चालकांना सन्मान, स्वाभिमान आणि भागीदारीची देण्याचा सकारात्मक प्रयत्न होता. रस्त्यावर घाम गाळणारा व्यक्ती केवळ सेवा देणारा नसून, तो व्यवस्थेचा भागीदार आणि स्वाभिमानाने उभा असलेला मालक असावा – हाच या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

अंत्योदयाची भूमिका मांडणारे अमित शहा यांच्या परिकल्पनेतील ‘भारत टॅक्सी’ ही कोणत्याही खासगी कंपनीप्रमाणे जास्तीत जास्त नफा कमावण्यावर आधारित नाही. तिच्या केंद्रस्थानी तो व्यक्ती आहे, जो दररोज रस्त्यावर घाम गाळतो. ‘भारत टॅक्सी’ची रचना अशी करण्यात आली आहे की फक्त 500 रुपयांचा शेअर घेऊन कोणताही सारथी मालकी हक्काचा भागीदार होऊ शकतो. येत्या तीन वर्षांत ही सेवा देशातील प्रत्येक महानगरपालिकेपर्यंत पोहोचवण्याची आखणी करण्यात आली आहे. हे केवळ एक सेवा नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मजबूत झालेल्या राष्ट्रीय सहकारी चळवळीचा एक भाग आहे.

देशातील प्रत्येक शेवटच्या व्यक्तीला सक्षम बनवण्याचे अमित शहा यांचे स्वप्न या योजनेच्या उत्पन्न रचनेतही दिसून येते. या योजनेचा पुढचा भागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. एकूण कमाईपैकी 80 टक्के रक्कम थेट सारथींच्या खात्यात जाईल – जितके काम, तितकी कमाई. उर्वरित 20 टक्के भविष्यासाठी राखीव ठेवले जातील, जेणेकरून व्यवस्था मजबूत आणि टिकाऊ राहील. पहिल्या तीन वर्षांत विस्तारावर लक्ष दिले जाईल आणि त्यानंतर नफ्याचे समान वाटप केले जाईल. यावरून स्पष्ट होते की उद्दिष्ट बाजारावर वर्चस्व मिळवणे नाही, तर मजबूत आणि दीर्घकाळ टिकणारी सहकार व्यवस्था उभी करणे आहे.

सहकारी चळवळीचे धोरणात्मक शिल्पकार अमित शहा यांनी संचालक मंडळात सारथी चालकांसाठी राखीव जागा असतील अशी रचना तयार केली आहे. दररोज प्रवाशांना त्यांच्या ठिकाणी पोहोचवणारे लोक जेव्हा धोरण ठरवण्याच्या टेबलावर बसतील, तेव्हा निर्णयही त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांवर आधारित असतील. हीच ती प्रशासनिक दृष्टी आहे, ज्यामुळे सहकार मंत्रालयाला नवी ऊर्जा मिळाली आणि ज्याला मोदी सरकारच्या कार्यकाळात संस्थात्मक बळकटी मिळाली.