स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशन च्या आंदोलनास यश

मुंबई / रमेश औताडे 

आझाद मैदानावर पाणी व स्वच्छता कर्मचारी यांनी आदोलन केले नंतर  पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांने स्वच्छ भारत मिशन( ग्रामीण) व जल जीवन मिशन या योजनेमध्ये काम करणारे जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कंत्राटी कर्मचारी यांचे वेतनासाठी ५ कोटी रूपसे निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती राज्य कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी दिली. 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता शासकीय कर्मचारी राज्य कृती समितीने आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. शासन सेवेत कायम करणे बरोबर थकीत वेतन व इतर 
विविध मागण्या करणेत आले होते.  मुख्य सचिव राजेश आग्रवाल यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे सचिव, पाणी पुरवठा विभागाचे सचिव , अप्पर मुख्य सचिव वित्त विभाग, प्रधान सचिव नियोजन विभाग,  अभियान संचालक  जलजीवन मिशन, अभियान संचालक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उपस्थित होते. या बैठकीत मुख्य सचिव यांचे बैठकीत न्यायप्रविष्ठ असलेले व न्यायालयाने निवाडे दिलेले कंत्राटी कर्मचारी यांचे बाबत शासन सेवेत कायम करणे साठी समिती गठित करणेचा शासन निर्णय काढणेत आला आहे. यामुळे राज्य कृती समितीचे प्रयत्नात यश आले आहे. असेही कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत यांनी सांगितले. 

 प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटीया यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक घेणेत आली होती. राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषिकेश शीलवंत, उपाध्यक्ष बंडू हिवरे, सचिन थोरात, गणेश चव्हाण, निखील रौदाळकर, निवृत्ती शेडगे,नागपूर बीआरसी संघटनेचे प्रविण तेलतुंबडे, वाॅश व पीएमयू चे मोक्षदा बारसकर यांचे उपस्थितीत बैठक झाली होती. या  बैठकीत विभागाचे कर्मचारी यांचे ९ मागण्या बाबत समिती गठीत करणेचा निर्णय घेणेत आला आहे.  

कृती समितीने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) , जिल्हास्तर कर्मचारी, बीआरसी सीआरसी व वाॅश पीएमयु अंतर्गत कर्मचारी यांचे वेतनासाठी आग्रही राहिली. आकृतीबंध व मॅचचे निर्णयानुसार कायम करणेची मागणी करणेत आली. आज सहसचिव नेत्रा मानकामे यांनी मंत्रालयातून तात्काळ लेखी आदेश दिला. वासोचे  अभियान  संचालक शेखर रौंदाळ यांनी दोन तासांत निधी वितरण आदेश देऊन  कर्मचारी यांचे भावना व मागण्या जाणून घेतल्या. येत्या आठवड्यात  मा प्रधान सचिव यांचे बैठक घेऊन समिती गठीत करणेत येत असल्याचे सांगितले. मंत्रालयीन अधिकारी जयकर यांनी विशेष सहकार्य केले. 

कर्मचारी एकजुटीच्या आंदोलनामुळे  वेतन मंजूर - रमांकात गायकवाड 
मुंबई येथे आझाद मैदानावर साडेचारशेपेक्षा अधिक कर्मचारी यांनी न्यायिक मागण्या साठी आंदोलन केले होते. या आंदोलनात एकजुट दाखविलेमुळे प्रशासन गतीमान झाले. 
मागील सुमारे पाच महिन्यापासून प्रलंबित अदा करणे बाबत निधी वितरण आदेश देणेत आला आहे.  अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय अध्यक्ष कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिली आहे. जलजीवन मिशन च्या कर्मचारी यांचे एक महिन्याचे वेतन जमा करणेत आले आहे असेही  जलजीवन मिशन चे बंडू हिवरे यांनी सांगितले.  अतिरिक्त अभियान संचालक देशपांडे यांनी तात्काळ अंमलबजावणी केली आहे. 

*मुख्यमंत्री यांचे हस्तक्षेपामुळे कर्मचारी यांनी न्याय - सचिन जाधव*
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातलेने प्रशासन गतीमान झाले. प्रधान सचिव पराग जैन यांनी यावर तोडगा काढून मुख्य सचिव यांचे कडे बैठक बोलाविली. पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी देखील तात्काळ कर्मचारी यांचे वेतन अदा करणेचे सुचना दिले. राज्य कृती समितीने केलेले आंदोलन व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातले मुळे प्रश्न मार्गी लागले असल्याचे  कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले. राज्यातील जिल्हा स्तरावरील कर्मचारी व बाह्यस्त्रोत यंत्रणेचे कर्मचारी यांचे वेतन मिळाले असले तरी वाॅश मधील तालुका स्तरीय कर्मचारी व बीआरसी सीआरसी यांचे वेतना बाबत पाठपुरवा सुरू असल्याचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले. 
--

Comments

Popular posts from this blog

विधेयक मागे न घेतल्यास देशव्यापी संपाचा इशारा!

राज्यातील आरोग्य विभागातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने गंभीर व्हावे -- आमदार सचिन अहिर

मेघमल्हार संकुल अन् पुढील दिशा