एसटी'च्या स्मार्ट कार्ड सक्तीविरोधात दिव्यांगांचा एल्गार

    युडीआयडी कार्ड असताना अतिरिक्त भुर्दंड कशासाठी 

          ज्ञानदेव भिमराव कदम (दिव्यांग नागरिक )

मंत्रालय प्रतिनिधी पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क 

मुंबई / रमेश औताडे 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) दिव्यांग प्रवाशांसाठी जाहीर केलेल्या 'वेगवान सुरक्षित (NCMC) स्मार्ट कार्ड' सक्तीविरोधात आता राज्यातील दिव्यांग नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केंद्र शासनाने दिलेले वैध युडीआयडी (UDID) कार्ड असतानाही एसटी महामंडळाने वेगळे स्मार्ट कार्ड काढण्याची अट लादणे, हा 'दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६' चा भंग असल्याचा आरोप सांगली येथील दिव्यांग नागरिक ज्ञानदेव कदम यांनी केला आहे.

या संदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना निवेदन पाठवून सदर योजना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

नेमका आक्षेप काय?

एसटी महामंडळाने दिव्यांग प्रवाशांना सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नवीन स्मार्ट कार्ड बंधनकारक केले आहे. यासाठी १९९ रुपये शुल्क आकारले जात असून, त्यात ठराविक रक्कम डिपॉझिट आणि रिचार्जची अटही घालण्यात आली आहे. या निर्णयावर दिव्यांगांनी खालील प्रमुख हरकती घेतल्या आहेत:

 * कायद्याचे उल्लंघन: केंद्र शासनाच्या नियमानुसार, दिव्यांगांची ओळख आणि सवलतींसाठी 'युडीआयडी' (UDID) कार्ड ही एकसमान प्रणाली आहे. तरीही महामंडळ स्वतंत्र कार्डाचा आग्रह धरून दिव्यांगांवर अप्रत्यक्ष भेदभाव लादत आहे.

 * आर्थिक बोजा: अनेक दिव्यांग नागरिक दररोज प्रवास करत नाहीत. अशा वेळी सक्तीने १९९ रुपये शुल्क आकारणे आणि रिचार्जची अट घालणे हा त्यांच्यावर अनावश्यक आर्थिक भार आहे.

 * प्रशासकीय विसंगती: यापूर्वी 'फिनो स्मार्ट कार्ड'च्या वेळीही असाच वाद झाला होता, तेव्हा युडीआयडी कार्ड ग्राह्य धरण्याचे आदेश आले होते. आता पुन्हा 'NCMC' च्या नावाने तोच गोंधळ घातला जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

काय आहेत मागण्या?

१) दिव्यांग व्यक्तींना 'NCMC' स्मार्ट कार्ड सक्तीतून पूर्णपणे वगळण्यात यावे.

२) केवळ वैध युडीआयडी कार्ड दाखवल्यावर प्रवासात सवलत मिळावी, असे स्पष्ट परिपत्रक काढावे.

३) कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क, डिपॉझिट किंवा रिचार्जची अट लागू करू नये.

 "केंद्र सरकार जेव्हा डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून एक देश-एक कार्ड (UDID) ची भाषा करते, तेव्हा महाराष्ट्र एसटी महामंडळ वेगळ्या कार्डासाठी सक्ती करून दिव्यांगांची अडवणूक का करत आहे? हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास याविरोधात कायदेशीर लढा दिला जाईल."

 ज्ञानदेव भिमराव कदम (दिव्यांग नागरिक )

आता यावर राज्य शासन आणि दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय काय भूमिका घेते, याकडे राज्यातील लाखो दिव्यांग प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.