राज्यभरातून अरुण दळवी यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव

     राष्ट्रीय सरपंच नेते अरुण दळवींच्या लढ्याला यश

    राज्यभरातून अरुण दळवी यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव

मुंबई / रमेश औताडे 

मंत्रालय प्रतिनिधी

राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपत आहे, त्या ठिकाणी आता बाहेरील सरकारी अधिकाऱ्यांऐवजी विद्यमान सरपंचांनाच 'प्रशासक' म्हणून नियुक्त करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे गावपातळीवरील प्रशासकीय कामात खंड पडणार नसून, स्थानिक विकासकामांना गती मिळणार आहे.

काय आहे सरकारचा नवा निर्णय?

यापूर्वीच्या निर्णयानुसार, मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय अधिकारी नेमले जाणार होते. मात्र, अधिकाऱ्यांची कमतरता आणि स्थानिक प्रश्नांची जाण नसल्याने प्रशासकीय अडथळे येण्याची शक्यता होती. आता नव्या निर्णयानुसार:

 * सरपंचच प्रशासक: मुदत संपण्याच्या दिवशी जे सरपंच पदावर असतील, त्यांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती होईल.

 * प्रशासकीय समिती: सरपंचांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांची एक समिती स्थापन केली जाईल.

 * कालावधी: ही नियुक्ती सहा महिने किंवा नवीन निवडणुका होईपर्यंत (जे आधी असेल ते) लागू राहील.

अरुण दळवींच्या नेतृत्वाचा विजय

या विषयावर सरपंच परिषदेचे नेते तथा राज्य उपाध्यक्ष अरुण दळवी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. प्रशासक म्हणून बाहेरील व्यक्ती नेमल्यास लोकशाही मूल्यांचा संकोच होईल, असे म्हणत त्यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा आणि राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.

अरुण दळवी यांच्या या दबावानंतर आणि सरपंचांच्या बाजूने मांडलेल्या प्रखर भूमिकेमुळे सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार केला. अखेर सरपंचांच्या हक्काचा विचार करत सरकारने हा सकारात्मक बदल केला आहे.

"हा केवळ सरपंचांचा विजय नसून गावच्या विकासाचा विजय आहे. सरकारने आमची मागणी मान्य केल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो."  — अरुण दळवी, राज्य उपाध्यक्ष, सरपंच परिषद.

राज्यभरातून व्यक्त होतोय आनंद

सरकारच्या या सुधारित निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सरपंचांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अरुण दळवी यांनी दाखवलेल्या खंबीर नेतृत्वामुळेच आज सरपंचांना सन्मानाने काम करण्याची संधी पुन्हा मिळाली आहे, अशा भावना व्यक्त करत राज्यभरातील सरपंच त्यांचे आभार मानत आहेत.