गणेश ठाकरे यांनी केली सरकारकडे मागणी

    ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नियमित कामगार म्हणून कायम करा

मुंबई / रमेश औताडे 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनची राज्य कार्यकारिणी बैठक आज गुरुवार, दि. ५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १ ते ३ या वेळेत लोकमान्य सभागृह, मराठी पत्रकार संघ,मुंबई येथे संपन्न झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी युनियनचे राज्य अध्यक्ष बच्चुभाऊ कडू हे उपस्थित होते.

यावेळी युनियन चे अभ्यासू पदाधिकारी गणेश ठाकरे , कार्याध्यक्ष अल्लाउद्दीन काझी, राज्य सरचिटणीस गिरीशभाऊ दाभाडकर, जेष्ठ राज्य उपाध्यक्ष दिलीपभाऊ डिके तसेच पुणे जिल्हा अध्यक्ष दत्तात्रय गारगोटे यांच्यासह राज्य कार्यकारिणी सदस्य, सर्व जिल्हाध्यक्ष, सचिव व प्रमुख पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवाशर्ती, नियमित कर्मचारी म्हणून कायमस्वरूपी समावेश, तसेच शासनाकडून करण्यात आलेल्या वसुलीबाबत निर्माण झालेल्या तणावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बच्चुभाऊ कडू यांच्या आंदोलनातूनच शासनाने वसुलीच्या प्रश्नावर दिलासा देणारा निर्णय मंत्रिमंडळात घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. मात्र, त्या निर्णयातील त्रुटी दूर करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

ग्रामपंचायत कर्मचारी सकाळी साडेपाचपासून संध्याकाळी आठ वाजेपर्यंत काम करत असतानाही त्यांना अपेक्षित मोबदला, वेतनवाढ व सेवा-सुरक्षा मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधकारमय होत असल्याची तीव्र भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नियमित कामगार म्हणून कायम करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी बैठकीत करण्यात आली.

यासोबतच लवकरच मुंबई–ठाणे–कल्याण परिसरात महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे भव्य विजय अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय अधिवेशन आयोजित करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या अधिवेशनासाठी माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निमंत्रण देण्याची भूमिका युनियनने घेतली आहे.

बैठकीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना १० टक्के आरक्षण देऊन वर्ग-३, परिचर व वाहनचालक पदांच्या भरती प्रक्रिया सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये राबविण्याची मागणी करण्यावर एकमत झाले. तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावर सभासद नोंदणी पूर्ण करून राज्यस्तरीय सभासद संख्या जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीनंतर बच्चुभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वाखाली बांधकाम भवन येथे प्रधान सचिव (ग्रामविकास) यांच्याशी बैठक घेऊन मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री व अर्थमंत्री यांना निवेदन देण्याचा निर्णय युनियनने घेतला आहे. ग्रामपंचायत कर्मचारी हे शासनाचे दुर्लक्षित घटक असून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.