मानसिक मागासलेले उच्च शिक्षित लोकच बौध्दना जात नोंदवायला सांगत आहेत

                सेक्युलर मूव्हमेंटच्या सभेत हल्लाबोल 

मुंबई : पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क 

ज्यांची शिक्षणामुळे बौद्धिक प्रगती झाली परंतु मानसिक मागासलेपण अजून कायम आहे, तेच लोक बौद्ध समाजाला जनगणनेत जात लिहायला सांगत आहेत, असा हल्लाबोल सेक्युलर मुव्हमेंट व सेक्युलर आर्ट मूव्हमेंटच्या सभेत करण्यात आला. भाकरी पेक्षा इज्जत प्यारी हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संदेश मनावर कोरून ठेवा आणि जनगणनेत फक्त बौद्ध लिहा, जात धुडकाऊन लावा असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

धर्मांतर बंदी कायदा, आरक्षण उपवर्गीकरण आणि जाती जनगणना या विषयांवर सेक्युलर मुव्हमेंट आणि सेक्युलर आर्ट मुव्हमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित चर्चासत्रात विविध वक्त्यांनी सामाजिक, कायदेशीर आणि घटनात्मक मुद्द्यांवर आपली मते व्यक्त केली. बौद्ध समाजामध्ये आरक्षण, धर्मांतर आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत गैरसमज निर्माण होत असल्याची चिंता यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात झालेल्या या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी सेक्युलर मुव्हमेंट महाराष्ट्रचे अध्यक्ष प्रा. गौतमप्रिय कांबळे होते. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी सामाजिक समता, आरक्षण उपवर्गीकरण आणि जाती जनगणनेच्या प्रश्नांवर भाष्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांच्या आधारे संविधानिक हक्कांसाठी संघटितपणे काम करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

चर्चासत्रात काही वक्त्यांनी धर्मांतर बंदी कायद्यातील तरतुदींविषयी बोलताना “हिंदू” या शब्दामध्ये शीख, जैन आणि बौद्ध धर्मीयांचा समावेश असल्यामुळे समाजात विविध प्रकारचे संभ्रम निर्माण होत असल्याचे मत व्यक्त केले. सोशल मीडियावरील अपूर्ण माहिती, अफवा आणि दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारामुळे समाजात भीतीचे वातावरण तयार होत असल्याचीही चर्चा झाली.

काही वक्त्यांनी “बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर आरक्षण किंवा कायदेशीर संरक्षण संपते” अशा दाव्यांना घटनात्मक आधार नसल्याचे मत मांडले. १९९० मधील घटनादुरुस्तीनंतर बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीतील नागरिकांना संबंधित घटनात्मक सवलती लागू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच न्यायालयीन निर्णय आणि निवडणूक याचिकांमधील निरीक्षणांचाही संदर्भ यावेळी देण्यात आला.

“Election Petition No. 17 of 1999” या प्रकरणाचा उल्लेख करत काही वक्त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतरही अनुसूचित जातींसाठी लागू असलेल्या सवलती आणि हक्क कायम राहतात, असे मत व्यक्त केले. तसेच पूर्वाश्रमीच्या जातीच्या आधारावर अत्याचार झाल्यास अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाईची तरतूद असल्याचेही चर्चेत नमूद करण्यात आले.

समाजाने कोणत्याही प्रकारच्या अफवा, भावनिक प्रचार किंवा अप्रमाणित माहितीवर विश्वास न ठेवता संविधान, कायदे आणि न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करून विचारपूर्वक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन चर्चासत्रातून करण्यात आले.

यावेळी निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त भारत शेळके, राज्य महासचिव प्रा. डॉ. भरत नाईक, ज्येष्ठ पत्रकार रक्षित सोनावणे, ज्येष्ठ पत्रकार व राज्य संघटक मधु कांबळे, दृश्य कलावंत प्रभाकर कांबळे तसेच ज्येष्ठ पत्रकार व संघटक युवराज सोनावणे यांनी विविध सामाजिक, कायदेशीर आणि राजकीय पैलूंवर आपली मते मांडली.

स्वागत विनोद शिंदे यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रा. आनंद बिडकर यांनी केले. विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, पत्रकार, अभ्यासक आणि आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क 

7021777291