विधेयक मागे न घेतल्यास देशव्यापी संपाचा इशारा!

अनुसूचित जातीच्या आश्रमशाळांना मान्यता मिळण्याची मागणी

मुंबई / रमेश औताडे 

सामाजिक न्याय विभागाकडे  मान्यतेस्तव प्रलंबीत नस्ती क्र. १६९ /२०१७ शिक्षण-२ मधील अनु. जातीच्या आश्रमशाळांना शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी - अनिवासी शाळा योजनेतून मान्यता देण्याची मागणी नवनिर्माण विकास सेवा संघाचे सचिव गोपाल मधुकरराव पवार यांनी शासनाकडे केली आहे.

नस्ती क्र. १६९/२०१७ शिक्षण-२ ही नस्ती सामाजिक न्याय विभागात शाहू फुले, आंबेडकर निवासी अनिवासी शाळा योजनेतून मान्यतेसाठी प्रलंबित आहेत. यापूर्वी तत्कालीन मंत्री (सामाजिक न्याय) यांनी सदरील नस्त्यामधील आश्रमशाळांना शालेय शिक्षण विभागाच्या तपासणीचा अधिन राहून मान्यता दर्शविलेली आहे. तरीही या काळात आश्रमशाळा मान्यता मिळालेली नाही.

सन २०१२ ते २०१८ दरम्यान आमच्या सारख्या २१ आश्रमशाळेस मान्यता दिली आहे. तसेच २०२१ ते २०२२ मध्ये अश्याच प्रकारच्या २८ अनु. जातीच्या आश्रम शाळांना शाहू फुले आंबेडकर निवासी अनिवासी शाळा योजनेतून कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिल्या आहेत.

या नस्ती मधील आश्रमशाळा २००९ पासून सुरु आहेत व वेळोवेळी या आश्रमशाळांची गुनात्मक तपासण्या झालेल्या असून सुद्धा या आश्रमशाळांना आत्ता पर्यंत शासनाने मान्यता दिलेली नाही. सदरील नस्ती मधील आश्रमाशाळांना शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता मिळण्यासाठी ना शिफारस केली आहे. त्यानंतर तत्कालीन मंत्री (सामाजिक न्याय)यांच्याकडे नस्ती मान्यतेसाठी फेरसादर केली असता त्यांनी सदरील नस्तीमधील आश्रमशाळांना मान्यता दिलेली आहे. परंतु  सामाजिक न्याय मंत्री यांनी मान्यता देऊनही तत्कालीन सचिव, सामाजिक न्याय यांनी आश्रमशाळेच्या मान्यता आदेश निर्गमित केला नाही. 

हा आमच्या संस्थेवर अन्याय असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सामाजिक न्याय यांच्याकडे मान्यतेस्तव प्रलंबीत नस्ती क्र. १६९/२०१७ शिक्षण-२ मधील अनु. जातीच्या आश्रमशाळांना शाहु, फुले, आंबेडकर निवासी/अनिवासी शाळा योजनेतुन मान्यता देण्याची मागणी गोपाल मधुकरराव पवार यांनी शासनाकडे केली आहे.