राज्यात कुपोषित बालकांचे मृत्यू रोखण्यात शासन अपयशी

मुंबई  / रमेश औताडे 

महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे बालक, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांचे मृत्यू अद्याप थांबले नसल्याने राज्यातील परिस्थिती गंभीर असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये सातत्य आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव दिसून येत असल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

राज्यातील आदिवासी, दुर्गम आणि ग्रामीण भागांमध्ये आरोग्य व पोषण सुविधा पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. केवळ कागदोपत्री योजना जाहीर करून प्रश्न सुटणार नसून, प्रत्यक्ष जमिनीवर परिणाम दिसला पाहिजे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत राज्यात सुमारे १९५ बालकांचा मृत्यू कुपोषणाशी संबंधित कारणांमुळे झाला आहे. मात्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये माता व बाल आरोग्याची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने नियोजनावर परिणाम होत असल्याची बाबही समोर आली.

राज्य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना, अजूनही मोठ्या लोकसंख्येला मूलभूत पोषण, स्वच्छ पाणी आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. 

आदिवासी व दुर्गम भागांमध्ये आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणे, पोषण आहार योजना प्रभावीपणे राबवणे आणि त्याचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू ही प्रशासनाच्या अपयशाची बाब असून, या प्रश्नावर राज्य सरकारने तातडीने ठोस आणि कालबद्ध उपाययोजना राबवाव्यात, असा स्पष्ट इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.