ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर यांना न्याय कधी मिळणार
नागपूर अधिवेशनात आमदार समाधान आवताडे यांचा प्रश्न
मुंबई / प्रतिनिधी
राज्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयात कार्यरत असलेल्या डाटा ऑपरेटरांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने आंदोलनांचा मार्ग अवलंबला आहे. नियमित वेतन, सेवा सुरक्षा आणि मानधन वाढ यांसह विविध मागण्यांसाठी त्यांनी जिल्हास्तरापासून मंत्रालयापर्यंत अनेक वेळा निदर्शने केली. मात्र शासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने डाटा ऑपरेटरांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
या प्रश्नावर आमदार समाधान आवताडे यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत आवाज उठवला. ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाचा कणा असलेल्या डाटा ऑपरेटरांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अल्प मानधनावर काम करूनही त्यांना कोणतीही सेवा हमी, भविष्य निर्वाह निधी किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांसारखे मूलभूत अधिकार मिळत नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदार आवताडे यांनी सरकारकडे तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली असली, तरी अधिवेशन संपूनही डाटा ऑपरेटरांच्या पदरी निराशाच आली आहे. प्रश्न उपस्थित झाला, चर्चा झाली, मात्र प्रत्यक्षात निर्णयाची अंमलबजावणी कुठेच दिसत नाही, अशी भावना डाटा ऑपरेटर व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, शासनाने लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा डाटा ऑपरेटर संघटनांकडून देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशासन सुरळीत चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच न्याय नसेल, तर ग्रामीण कारभारावर त्याचा परिणाम होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
Comments
Post a Comment