राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा ९ वर्षांनंतरही शासन निर्णय नाही

मुंबई  / रमेश औताडे 

महाराष्ट्र राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ यांच्या सेवाखंड नियमित संबंधीचा महत्त्वाचा प्रश्न तब्बल नऊ वर्षांनंतरही प्रलंबित असल्याने असंतोष वाढला आहे. मुंबई व संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी अद्याप न झाल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी महासंघाने केला आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. अरुण कोळी यांनी मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना निवेदन देत तातडीने शासन आदेश काढण्याची मागणी केली आहे. आदेश निघाले नाहीत तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

न्यायाधिकरणाने स्पष्ट दिलेल्या आदेशांनुसार वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ यांची सेवासमावेशनपूर्व अस्थायी सेवा कालावधीतील तांत्रिक सेवा खंड माफ करून सेवा नियमित करणे, वेतनसंरक्षण, वेतनवाढीचा लाभ, अर्जित रजा तसेच प्रथम नियुक्तीपासून वेतननिश्चिती करून कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

या संदर्भात यापूर्वी २००९ व २०१७ च्या शासन निर्णयांनुसार समान प्रकरणांमध्ये लाभ देण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र सद्यस्थितीत न्यायाधिकरणाचे आदेश असूनही शासनाकडून अद्याप कोणताही ठोस शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना बाधा पोहोचत असून संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर अन्याय व दुजाभाव होत असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.

याशिवाय, गट ‘ब’ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांबाबत सेवा विषयक धोरणात्मक निर्णय घेताना खासगी व्यवसाय रोख भत्ता  तसेच पदव्युत्तर शिक्षणानंतर ३ ते ६ अतिरिक्त वेतनवाढ न देण्याचे निर्णय अन्यायकारक असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित दराने  एनपीए व अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.