‘ स्वयंसेवक ’ शिक्क्यामुळे सफाई कामगारांचे आयुष्य उद्ध्वस्त
समान काम, समान वेतनाचे न्यायालय आदेश धाब्यावर
‘ स्वयंसेवक ’ शिक्क्यामुळे सफाई कामगारांचे आयुष्य उद्ध्वस्त
मुंबई / रमेश औताडे
“समान काम समान वेतन” असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही मुंबई महानगरपालिकेकडून दत्तक वस्ती योजना व स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानअंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांवर अन्यायाची परिसीमा ओलांडली जात आहे. दुर्गंधीयुक्त कचरा उचलणे, गटार-नाले साफ करणे, घनकचरा व्यवस्थापन अशी अत्यंत धोकादायक व आरोग्याला घातक कामे करून घेत असतानाही या कामगारांना आजही ‘स्वयंसेवक’ म्हणूनच संबोधले जाते. परिणामी त्यांना किमान वेतन, आरोग्य सुविधा, विमा, भविष्य निर्वाह निधी अशा मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
या अमानुष व्यवस्थेमुळे अनेक कामगार क्षयरोग (टीबी), दमा यांसारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त झाले. काहींनी उपचाराअभावी प्राण गमावले. त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली असून अनेक घरे उध्वस्त झाली आहेत.
या गंभीर प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदने देऊनही शासनाने गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे सरकारने तात्काळ निर्णय न घेतल्यास अखिल भारतीय श्रमिक एकता युनियनच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा युनियनचे अध्यक्ष मोहन पी. आर. देवेंद्र यांनी दिला आहे.
मुंबईतील १९८ नगरसेवक प्रभागांमधील तब्बल ८४८ संस्थांमार्फत हे कामगार कार्यरत आहेत. प्रत्यक्षात कंत्राटी व कायम कामगारांसारखेच काम करूनही त्यांची कामगार म्हणून नोंदणी करण्यास पालिकेला नेमकी काय अडचण आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. “समान काम करणाऱ्यांना वेगवेगळा न्याय का?” असा भेदभाव करणारी ही व्यवस्था संविधानाच्या तत्त्वांनाच हरताळ फासणारी आहे. इतर युनियनचे कामगार न्यायालयात गेले आणि टप्प्याटप्प्याने कायम झाले, मग हे स्वयंसेवक अजून किती दिवस अन्याय सहन करणार, असा संतप्त प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कोरोना काळात शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी या कामगारांना रेल्वेतून विशेष पास देऊन अत्यावश्यक सेवेत सहभागी करून घेतले. त्या काळातही दुर्गंधीयुक्त व धोकादायक कामे त्यांनी प्राणपणाने केली; मात्र त्यांच्या नावावरील ‘स्वयंसेवक’ हा डाग मात्र पुसला गेला नाही. आता “आम्ही कामगार नाही, स्वयंसेवक आहोत” ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यावर अनेकांच्या मनात प्रचंड वेदना आहेत. काही स्वयंसेवक आत्मदहन करण्याच्या तयारीत असून, अशी दुर्दैवी घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पालिका व सरकारची असेल, असा इशारा मोहन पी. आर. देवेंद्र यांनी दिला आहे.
दत्तक वस्ती योजना २००१ पासून सुरू असून २०१२ मध्ये तिचे नाव बदलून ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’ करण्यात आले. सुरुवातीला केवळ ५० रुपयांवर काम करणाऱ्या या कामगारांचा आज २४ वर्षांनंतर पगार अवघा ५४०० रुपये आहे. प्रबोधनाच्या नावाखाली संस्थांना ६०० रुपये दिले जातात. एई व जेई यांनी केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखवत कंत्राटदारांचे हित जपले आणि या कामगारांना नरकयातना भोगण्यास भाग पाडले, असा गंभीर आरोप युनियनकडून करण्यात आला आहे.
मुंबई स्वच्छ ठेवण्यासाठी स्वतःचे आरोग्य, आयुष्य पणाला लावणाऱ्या या कामगारांना न्याय मिळणार की नाही, हा प्रश्न आज ऐरणीवर आला आहे. सरकारने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर या वेदनेचा उद्रेक रस्त्यावर होईल, अशी तीव्र भावना कामगार वर्गातून व्यक्त होत आहे. पालिकेचे ओएसडी सुभाष दळवी यांनी या स्वयंसेवक नावाची ही पोलिसी तयार केली. त्यावेळी त्यांच्या मनात या स्वयंसेवक नावाचा कामगार म्हणून उल्लेख झाला असता तर आज ही स्वयंसेवक कामगार म्हणून हक्काची रोजी रोटी खात असते. मात्र कंत्राटदारांच्या हाताखालचे बाहुले बनणाऱ्या या सरकारी बाबूंना माया जवळची वाटते असा संतप्त सवाल मोहन पी. आर. देवेंद्र यांनी केला.
पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क
संपादक रमेश औताडे 7021777291
Comments
Post a Comment