मुख्यमंत्री धोबी समाजाच्या आरक्षणावर लक्ष देतील का....?

मुख्यमंत्री धोबी समाजाच्या आरक्षणावर लक्ष देतील का....? 

मुंबई /रमेश औताडे 

राज्यातील धोबी समाजाच्या आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस हे सन 2005 मध्ये विरोधी पक्षनेता असताना धोबी समाजाच्या आंदोलन सभेला संबोधित करताना ते स्वतः सांगत होते. मि विधान सभेत मध्ये असताना तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांना प्रश्न केला होता की, राज्य शासनाकडे डॉ. भांडे समितीचा रिपोर्ट आपल्यकडे असताना आपण बार्टी चा रिपोर्ट का मागता? याचा अर्थ असा आहे की, आपल्या सरकारला धोबी समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही. 

व नुसते झुलवत ठेवायचे आहे. असे म्हणणारे तात्कालीन विरोधी पक्षनेता होते मात्र आज सत्तेत असून राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. आणि आता सुद्धा ते बार्टीचा अहवाल मागत आहेत. मग हे समाजाला झुलवत ठेवायचे नाही काय? मुख्यमंत्री यांनी आपली चूक दुरुस्त करून त्यांना खरच धोबी समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांनी आता बार्टीचा अहवाल न मागवता सरळ सरळ डॉ भांडे समितीचा अहवाल आणि त्यातील तरतुदी ह्या केंद्र सरकारला पाठवावा. तसेच डॉ भांडे समितीचा अहवाल राज्य शासनाने तेंव्हाच स्वीकारला आहे त्यामुळे डॉ भांडे समितीच्या तिसऱ्या शिफारशी नुसार अहवाल स्वीकारताच तात्काळ त्या धोबी समाजाला राज्यात आरक्षण संबंधिच्या सवलती लागू कराव्या.

 मात्र दुर्दैवाने राज्यात ह्या सवलती अजूनही लागू झालेल्या नाहीत. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि आताचे मुख्यमंत्री यांनी राज्यातील धोबी समाजाला त्यांचे संवैधानिक हक्काचे आरक्षण पूर्ववत मिळेल असे प्रयत्न करावे.राज्य शासनाने डॉ भांडे समितीचा रिपोर्ट 21 सप्टेंबर 2019 रोजी स्वीकारला आहे. डॉ भांडे समितीच्या अहवालतील तिसऱ्या शिफारशी नुसार या राज्यात तात्काळ तत्सम सवालती धोबी समाजाला लागू व्हायला पाहिजे होत्या. 

मात्र आजपर्यंत राज्य शासनाने धोबी समाजाला काहीही दिलेलं नाही हा मोठा अन्याय आहे.सन 2001 मध्ये डॉ. भांडे समिती चा रिपोर्ट आल्यावर तब्बल 20 वर्षांनी राज्य शासनाने तो स्वीकारला परंतु समितीच्या तिसऱ्या शिफारशी मध्ये स्पष्ट उल्‌लेख असतानाही धोबी समाजाला त्या समाजाच्या संख्येच्या प्रमाणात तत्सम सवलती लागू करण्यात याव्यात. केंद्र सरकारची मंजुरी येण्याची वाट न पाहता या समाजाला राज्य शासनाने सवालती लागू कराव्या. मात्र दुर्दैवाने राज्यातील धोबी समाजाला कुठलेही आरक्षण न देता फक्त अन्याय सुरु आहे. पुर्वाश्रामीचा अश्पृश्य असलेला हा समाज रौ क्षणिक, आर्थिक, सामाजिक मागास आहे. असेही भांडे समितीच्या रिपोर्ट मध्ये उल्लेख आहे. त्यामुळे आतातरी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या राज्य शासनाने तात्कालीन विरोधी पक्षनेता असतानाची मांडलेली भूमिका आठवणीत ठेवून धोबी समाजाला न्याय देण्याची संधीचे सोन करावे ही विनंती. राज्यातील विविध समाजाला न्याय देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी मांडली असून त्यांनी संगमेश्वर येथे छत्रपती संभाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

त्या निर्णयाचे स्वागत धोबी समाज करतो. मात्र त्यासोबतच राजे संभाजी यांच्या क्रूर हत्येंनंतर त्यांच्या शरीराचे तुकडे तुकडे करून तुळा पुरच्या नदीत फेकले होते आणि त्यानंतर औरंग जेब बादशहाने फर्मान काढले होते की, जो कुणी ह्या तुकडयानाही स्पर्श करेल त्यांचे मुंडके छाटले जाईल. असे फर्मान असतानाही जनाबाई परीट या महिलेला राजे संभाजी च्या शरीराचे तुकडे नदीत वाहत असल्याचे दिसताच जनाबाई परीट या महिलेने ही खबर गावाच्या पोलीस पाटील यांना देऊन राजे चे शरीर जमा करण्यासाठी मदत मागितली मात्र पोलीस पाटील आणि गावकरी औरंग जेब च्या फर्मान मूळे हतबल असल्याचे सांगितल्यावरही जनाबाई परीट हिने काही महिला सोबतीला घेऊन राजे संभाजी च्या शरीराचे नदीत विखुरलेले सर्व तुकडे जमा केले आणि जिगरबाज गणपत महार यांच्या मदतीने शिवले आणि या मृतदेहाला गणपत महाराच्या वाड्यात अग्निदाह करून आपल्या राजा वरील अतूट श्रद्धा आणि विश्वास व्यक्त केला. अश्या त्या शूर जनाबाई परीट हिचेही स्मारक शासनाने उभे करावे अशी मागणी आम्ही धोबी समाजाच्या वतीने करतो आहे. असे अनिल शिंदे  तसेच इतर मान्यवरांनी पत्रकार आणि मीडिया यांच्याशी संवाद साधला.नेशनल धोबी महासंघ (भारत) तफै अनिल शिंदे महाराष्ट्र राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव व सल्लागार दत्ता यादव इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.