शासन निर्णय न जुमारणाऱ्यांविरोधात आंदोलनाचा इशारा
शासन निर्णय न जुमारणाऱ्यांविरोधात आंदोलनाचा इशारा
मुंबई / रमेश औताडे
शासन निर्णयांची व उच्च न्यायालय आदेश अवहेलना प्रकरणी पुणे शिक्षण अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई करावी, अन्यथा १७ जुलैपासून शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर पुणे येथे धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी दिला आहे.
२ मे २०१२ पासून शासनाने माध्यमिक शिक्षक भरतीवर बंदी आणली होती. त्यानंतर दाखल केलेले काही प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वीकारले होते तर काही फेटाळले होते. स्वीकारलेल्या प्रस्तावापैकी फक्त एका कारणास्तव फेटाळलेल्या प्रस्तावांचे पुनर्विलोकन करावे व आठ आठवड्यात निर्णय घेण्याबाबत शासन निर्णय शिक्षण विभागाने पारित केला असताना मनमानी कारभार झाला आहे.
शासन निर्णय मुद्दा क्रमांक ११ मध्ये विहीत मुदतीत कार्यवाही न केल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असे असताना शासनानेही कोणती कारवाई केली नाही. तसेच १३ जुलै २०१४ च्या प्रस्तावाचे पुनर्विलोकन करायचे असताना नवीन प्रस्ताव मागवून शिक्षणाधिकारी शासन निर्णयातील अटी व शर्थीचा भंग करीत आहे.
जावेद रज्जाक तांबोळी यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २ मे २०२३ च्या पत्रानुसार ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश दिले असता पुणे माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी डाॅ.भाऊसाहेब कारेकर यांनी मुख्याध्यापक जवाहरलाल विद्यालय यांना पत्रे पाठवून प्रस्ताव दाखल करण्यास सांगत आहे हे पुर्ण बेकायदेशीर आहे. तसेच तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईची मागणी अशोकराव टाव्हरे यांनी केली आहे.
Comments
Post a Comment