तरच राज्यातील सुरक्षा रक्षकांचे प्रश्न मार्गी लागतील.....नंदाताई भोसले

तरच राज्यातील सुरक्षा रक्षकांचे प्रश्न मार्गी लागतील....

कामगार नेत्या नंदाताई माधवराव भोसले यांची माहिती

मुंबई / रमेश औताडे 

महाराष्ट्रातील सुरक्षारक्षक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण भागातील हजारो तरुणांना रोजगार मिळू शकतो. यासाठी खाजगी ठेकेदारांवरील निर्बंध, मंडळाच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायद्याचे काटेकोर पालन हे घटक अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील. योग्य नियोजन आणि प्रामाणिक धोरणे अवलंबल्यास महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होऊन, आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होऊ शकते. यासाठी सरकारने गांभीर्याने पावले उचलत सरकारने राज्यातील  सुरक्षा रक्षकांना न्याय दिला पाहिजे. असे मत कामगार नेत्या नंदाताई माधवराव भोसले यांनी पी आर न्यूज नेटवर्क मिडिया शी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना सांगितले.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरक्षारक्षक कायदा प्रभावीपणे लागू करणे गरजेचे आहे. सुरक्षारक्षकांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक स्वतंत्र सुरक्षारक्षक मंडळ (Security Guard Board) स्थापन केले असून, या मंडळाची स्थापना जिल्हास्तरावरही करण्यात आली आहे. असे सांगत नंदाताई म्हणाल्या, 

सुरक्षारक्षक बोर्डाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत जे सुरक्षा रक्षक आहेत. त्यांना न्याय मिळत नाही. ५०% पेक्षा अधिक ठिकाणी सुरक्षारक्षक कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. कायद्याच्या उल्लंघनामुळे नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकांना काम मिळत नाही, परिणामी अनेक तरुण बेरोजगार राहत आहेत. महाराष्ट्रात खाजगी ठेकेदारांमार्फत सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा पुरवल्या जातात. त्यांच्यावर कायदाचा धाक कमी झाला आहे.

सुरक्षारक्षक कायदा, १९८१ अंतर्गत शासकीय, निमशासकीय आणि स्वायत्त संस्थांना सुरक्षारक्षकांच्या भरतीसाठी सुरक्षारक्षक मंडळाची नियुक्ती करण्याचे बंधन आहे. सुरक्षारक्षक कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे हजारो तरुणांना रोजगार मिळण्याची संधी आहे. मात्र, कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अनियमितता असल्यामुळे मंडळाच्या नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकांना काम मिळताना समस्या निर्माण होत आहे.

मोठ्या प्रमाणावर खाजगी ठेकेदारांकडून सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती केली जाते. बोर्डाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकांना प्राधान्य न देता, कमी वेतनात खाजगी सुरक्षारक्षकांना काम दिले जाते. सरकारी व निमशासकीय संस्थांमध्ये कायद्याच्या विरोधात थेट ठेकेदारी पद्धतीने सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती होते. स्थानिक प्रशासन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याची भीती यांनी व्यक्त केली.

जिल्हास्तरावर मंडळ स्थापनेनंतरही सुरक्षारक्षक भरती प्रक्रियेत विलंब होतो, ज्यामुळे बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढते. जर सुरक्षारक्षक मंडळाची नियुक्ती आणि कायद्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे केली गेली तर हजारो  तरुणांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. खाजगी ठेकेदारांवर नियंत्रण आणून बोर्डामार्फत सुरक्षारक्षकांची नेमणूक झाल्यास शासकीय संस्थांनाही अधिक फायदा होईल. योग्य नियोजन आणि तातडीने कार्यवाही झाल्यास ग्रामीण तरुणांना सुरक्षित आणि कायमस्वरूपी रोजगार मिळू शकतो.असे नंदाताई यांनी यावेळी सांगितले.

कायद्याची कडक अंमलबजावणी शासकीय व निमशासकीय संस्थांना कायद्याचे पालन करण्यासाठी सक्तीचे आदेश द्यावेत.कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करावी. खाजगी ठेकेदारांवर निर्बंध आणत खाजगी ठेकेदारांद्वारे सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्यास बंदी घालून, नोंदणीकृत मंडळातूनच भरती करावी.

जिल्हास्तरीय मंडळांना भरती प्रक्रियेसाठी निश्चित वेळमर्यादा द्यावी, जेणेकरून विलंब होणार नाही. याची काळजी सरकारने घ्यावी असे नंदाताई यांनी यावेळी पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क ला सांगितले.

कार्यकारी संपादक रमेश औताडे 

पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क 

भारत सरकार नोंदणीकृत 

बातम्यांसाठी संपर्क करा 

7021777291

rameshautade74@gmail.com 

.