शासनाने फसवणूक केल्यामुळे गिरणी कामगारांचे आंदोलन

शासनाने फसवणूक केल्यामुळे गिरणी कामगारांचे आंदोलन

मुंबई / रमेश औताडे


मुंबईतल्या गिरणी कामगारांना शासनाने पनवेल येथील कोन गावात घरे देऊन फसवणूक केली आहे. १६० फुटाची  घरे  सहा लाखात देण्याचे आमिष देत चक्क फसवले आहे. त्यामुळे त्यांनी आता आझाद मैदानात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.अशी माहिती शुक्रवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत समितीचे अध्यक्ष गणेश सुपेकर व कार्याध्यक्ष डॉ .ॲड .संतोष सावंत यांनी दिली.

२०१६ ला झालेल्या २४१७ घरांच्या म्हाडा च्या लॉटरीतील मूळ गिरणी कामगार आता त्रस्त झाले आहेत. २०१९ ला यापैकी काहींनी पूर्ण  पैसे भरले.  म्हाडाने २०२४ ला म्हणजे तब्बल ५ वर्षांनी ताबा दिला, मात्र ताबा देताना २०२४ -२५ साठी ३५११ आणि आता ४५६० रुपये महिना देखभाल खर्चाची मागणी केली. गिरणी कामगारांनी कर्ज काढुन  म्हाडाचे पैसे भरले आणि ५ वर्ष ते पैसे म्हाडाने वापरले. असे असताना त्या लोकांचा कमीतकमी ३ वर्षाचा देखभाल खर्च माफ करण्यासाठी कामगारांनी आंदोलन केले असता १ वर्षाची माफी देऊन पुन्हा  विचार करू असे आश्वासन देण्याऱ्या म्हाडाने आता माघार घेतली आहे.

दरम्यान कोविड मध्ये विलगी करणासाठी या घरांचा वापर झाल्याने आणि नंतर बंद अवस्थेत ही घरी राहिल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून त्याची पूर्तता अजून करण्यात आलेली नाही, लिफ्ट, वीज बिल, पाणी पंप, पाण्याची लाईन, घरांची आतील मोडतोड, सार्वजनिक केरकचरा, सार्वजनिक सुख सोयींचा अभाव असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दुरुस्ती साठी ५२ कोटीचे टेंडर काढले गेले ते कुठे गेले? असा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण असून गिरणी कामगार ताबा घेण्यास तयार नाहीत अशा परिस्थितीत म्हाडा आणि शासनाने केलेल्या अन्याया विरोधात येत्या ५ मार्च रोजी  आझाद मैदान या ठिकाणी भव्य संताप मोर्चा चे आयोजन करण्यात आले आहे.

तसेच महाराष्ट शासन आणखी १५०००० गिरणी कामगारांना मुंबई बाहेर घर देण्याचे आमिष देत असून त्या गिरणी कामगारांची देखील अशीच फसवणूक होऊ शकते हे देखील शासनाच्या लक्षात आम्ही आणून देणार आहोत असे संतोष सावंत ,गणेश सुपेकर यांनी सांगितले.

Comments

Popular posts from this blog

विधेयक मागे न घेतल्यास देशव्यापी संपाचा इशारा!

राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळे सक्षम करावीत - - कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांचे निर्देश

महाराष्ट्रील सुरक्षा रक्षकांच्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय ..... कामगार मंत्री