न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा विद्यापीठाला विसर

न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा विद्यापीठाला विसर 

मुंबई / रमेश औताडे 

सर्वोच्च न्यायालयाने अंध विद्यार्थ्यांच्या शाळा महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ या ठिकाणी त्यांना उपयुक्त असणाऱ्या सोयी सुविधा मिळण्यासाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व  पॉलिसी केली आहे. मात्र त्याचा विसर शाळा महाविद्यालय व विद्यापीठाला पडला असल्याने अंध विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे.  सरकारने या प्रकरणी गांभीर्याने दखल घेत राज्यातील सर्व शाळा महाविद्यालय व संबंधित शिक्षण यंत्रणा विद्यापीठ या ठिकाणी अंध विद्यार्थ्यांच्या सोयी सुविधा साठी संबंधित आस्थापना व प्रशासनाला आदेश द्यावेत अशी मागणी अंध विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

रेल्वे बस विमानतळ आदी ठिकाणी अंध व्यक्तींसाठी ब्रेल लिपीत मार्गदर्शक सूचना व मार्गिका यंत्रणा बसवल्या असतात. मात्र अनेक ठिकाणी आर्थिक कारणामुळे त्याचा  अभाव दिसून येतो. त्यामुळे अंध व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन कामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात व अपघात होण्याची शक्यता अधिक असते अनेक ठिकाणी अपघातही झालेलेआहेत. 

आर्थिक कारण देत अंध व्यक्तींच्या सोयीसुविधा कडे दुर्लक्ष करणारे सरकार कंत्रांटदाराकडून इतर बिनकामाचा व गरज नसलेला विकास सुरू असताना त्या वेळी कंत्राट दाराला आर्थिक कारण का दिले जात नाही ? असा सवाल अंध विद्यार्थी करत आहेत. दृष्टी असलेल्या समाजातील अन्यायग्रस्तांनी आंदोलनाचे अस्त्र उपसून आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना सरकार न्याय देऊ शकत नाही. मग आम्ही आंदोलन केले तर आम्हाला सरकार न्याय देईल का ?  असा सवाल अंध विद्यार्थी करत आहेत.