Posts

प्रायव्हेट हॉस्पीटल मध्ये मोफत उपचार कसे घेणार

Image
  " आयुष्मान भारत " आरोग्य कार्ड साठी  "  स्माईल फाऊंडेशन "           गरीब रुग्णांचा खिसा खाली करू नका ; सरकारला दिले निवेदन मुंबई / रमेश औताडे  मोफत आरोग्य सेवेचा लाभ देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘आयुष्मान भारत’ योजनेत मोठा तांत्रिक गोंधळ झाल्याने  नागरिकांचे कार्ड अडकून पडले असल्याने महागड्या उपचारांसाठी स्वतःचाच खर्च करावा लागत आहे. नोंदणीतील त्रुटींमुळे अनेक गरीब कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास अडचण येत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्माईल फाऊंडेशन या सामाजिक संस्थेने सरकारला निवेदन देत गरीब रुग्णांचा खिसा खाली करू नका अशा आशयाचे निवेदन दिले आहे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेअंतर्गत गरीब नागरिकांना ५ लाखांपर्यंतच्या मोफत उपचाराची सुविधा दिली जाते. मात्र, अनेक नागरिकांचे नाव ऑनलाइन सिस्टममध्ये तांत्रिक बाबींमुळे योग्य प्रकारे नोंदवले गेले नाही. परिणामी, मोठ्या रुग्णालयांमध्ये या कार्डशिवाय उपचार घेणे कठीण जात आहे. आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेने गरजूंना या कार्ड चा उपचारासाठी उपयोग होण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलण्याची...

जनसुरक्षा कायद्याविरोधात पत्रकार संघटनांची तीव्र निदर्शने

Image
      जनसुरक्षा कायद्याविरोधात पत्रकार संघटनांची तीव्र निदर्शने मुंबई / रमेश औताडे  सरकारच्या नव्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायद्याविरोधात राज्यातील पत्रकार संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवत मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे  पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंचाच्या माध्यमातून निदर्शने केली. हा कायदा माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचा आरोप यावेळी सर्व पत्रकारांनी केला असून, त्वरित तो मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा यापुढील आंदोलन तीव्र करू असा इशारा दिला. मुंबईतील आझाद मैदान जवळ असलेल्या पत्रकार संघाच्या आवारातून रॅली काढत पत्रकारांनी निषेध व्यक्त करत आपली भूमिका मांडली. मुंबई मराठी पत्रकार संघ,  मराठी पत्रकार परिषद,  मुंबई प्रेस क्लब , मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ,  टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन, पुणे श्रमिक पत्रकार संघ, बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्ट,  बृहन्मुंबई महानगरपालिका वार्ताहर संघ , मुंबई क्राईम रिपोर्टर असोसिएशन, मुंबई हिंदी पत्रकार संघ याचे अध्यक्ष पदाधिकारी पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. "पत्र...

कायदेशीर पाणी पुरवठ्यामुळे जीवनमानात सुधारणा

Image
               पाणी हक्क समितीच्या अहवालाचे प्रकाशन मुंबई / रमेश औताडे  मुंबई विद्यापीठाच्या नागरिकशास्त्र आणि राजकारण विभागाच्या सहकार्याने पाणी हक्क समितीने (PHS) "सर्वांसाठी पाणी: मुंबईतील अनौपचारिक वसाहतींमधील रहिवाशांना कायदेशीर पिण्याच्या पाण्याच्या कनेक्शनच्या प्रवेशाचे परिणाम मूल्यांकन" या अहवालाचे प्रकाशन केले. या कार्यक्रमात मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) श्री. अभिजित बांगर, टीआयएसएसच्या डॉ. अमिता भिडे, तसेच अनेक प्रतिष्ठित तज्ज्ञ व अभ्यासक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आयोजन मुंबई विद्यापीठाच्या डॉ. दीपक पवार यांनी केले होते. कायदेशीर पाणी जोडणीमुळे महिलांचे जीवनमान उंचावले या अभ्यासात २०२ कुटुंबांची मुलाखत घेण्यात आली, ज्यामध्ये ७३% महिला सहभागी होत्या. अहवालात नमूद करण्यात आले की, महिलांवर पाणी भरण्याचा असमान भार असतो, आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या शिक्षण, नोकरी आणि मानसिक आरोग्यावर होतो. मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अधिकृत पाणी जोडणीअभावी, रहिवाशांना प्रचंड खर्च करून अपुरी व दूषित पाणी मिळत होत...

गरिबांच्या हॉटेल वर पालिकेचा हातोडा का ?

Image
          गरिबांच्या हॉटेल वर पालिकेचा हातोडा का ?              आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू  मुंबई / रमेश औताडे  कोरोना काळात रुग्णांना उपचार करण्यासाठी पालिकेला आमची हॉटेल चालत होती,  मात्र आता आमच्या हॉटेलवर पालिका हातोडा टाकत आहे. गेल्या २० ते २५ वर्षापासून आम्ही प्रशिक्षणार्थी पोलिस, शालेय महाविद्यालय विद्यार्थी यांना माफक दरात तर कर्करोग रुग्णांना मोफत राहण्याची सोय आम्ही करत असताना आमच्यावर अन्याय का ? पंचतारांकित हॉटेल व इतर गगनचुंबी इमारती पालिकेला दिसत नाहीत का ? असा सवाल करत " कुर्ला वॉर्ड हॉटेल आणि गेस्ट हाऊस असोसिएशन ने आपल्या कुटुंबासह आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मुंबई महानगर पालिका एल विभागातील हि हॉटेल रातोरात उभी राहिली नसून २० ते २५ वर्ष सुरू असून माफक दरात व कर्करोग रुग्णांना मोफत उपलब्ध होत असताना आत्ताच हातोडा मारण्याची इच्छा पालिकेला का होत आहे ? मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष वेधून आम्हाला न्याय दिला पाहिजे. अशी मागणी यावेळी करण्...

७० लाखापेक्षा जास्त मनुष्यबळ असलेला ४० हजार कोटीचा व्यवसाय कुणाच्या भल्यासाठी !

Image
७० लाखापेक्षा जास्त मनुष्यबळ असलेला ४० हजार कोटीचा व्यवसाय कुणाच्या भल्यासाठी !  मुंबई / रमेश औताडे  सरकारने अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर " खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी कार्यप्रणाली व निकष २०२५ "  हा नवा कायदा आणला आहे तो खाजगी ठेकेदारांसाठीच केला आहे का ? असा आरोप  सुरक्षा विभागाचे ज्येष्ठ अभ्यासक करत आहेत. या कायदात ज्या अटी शर्ती घातल्या आहेत त्या ठेकेदारांच्या बाजूनेच दिसत आहेत. त्यामुळे ७० लाखापेक्षा जास्त मनुष्यबळ असलेल्या ४० हजार कोटीच्या व्यवसायाची अवस्था " आंधळ दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय " अशी झाली आहे. तरुणीवर बलात्काराचा प्रयत्न करून तिला ठार करणारा सुरक्षा रक्षक जेरबंद...  चोरी, दरोडा प्रकरणी  सुरक्षा रक्षक अटकेत.... अशा प्रकारच्या बातम्या आपण नेहमी पाहत व ऐकत असतो. मात्र घटना घडून गेली की ए रे माझ्या मागल्या अशी परिस्थिती असते. सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने कधी पाहिले नाही. त्यामुळे आपली सर्वांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. फक्त " जागते रहो " असे रात्रभर ओरडत बसले की खाजगी सुरक्षा  एजन्सी मध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून भरती...

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा सत्कार; "सार्थ ज्ञानेश्वरी" भेट

Image
    केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा सत्कार; "सार्थ ज्ञानेश्वरी" भेट मुंबई / रमेश औताडे  रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मान्यतेमुळे राज्य शासनाने नुकतीच आठ रोपवे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील भिमाशंकर व निमगाव खंडोबा या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने भाजपा नेते अशोकराव टाव्हरे आणि ॲड. समीर गोडसे यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे या कामाबद्दल अभिनंदन करत त्यांना "सार्थ ज्ञानेश्वरी" भेट म्हणून प्रदान केली. भिमाशंकर आणि निमगाव खंडोबा येथे होणाऱ्या रोपवे प्रकल्पामुळे हे धार्मिक स्थळे पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे. असल्याचे अशोकराव टाव्हरे यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे भाविकांना या ठिकाणी ये-जा करणे सुलभ होणार आहे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. तसेच, नाशिक फाटा ते राजगुरूनगर आणि वाघोली ते शिरूर या इलेव्हेटेड मार्गासाठी व तळेगाव-चाकण मार्गासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने निधी तरतूद केली असून लवकरच या प्रकल्पांचा कार्यारंभ होणार आहे.  ...

गिरणी कामगारांच्या स्वप्नातील घराला महागड्या मेंटेनन्सचा तडा

Image
 गिरणी कामगारांच्या स्वप्नातील घराला महागड्या मेंटेनन्सचा तडा          अन्याय दूर करण्याची सरकारकडे केली मागणी          मागणी करताना गिरणी कामगार नेते गणेश सुपेकर  मुंबई  / रमेश औताडे  गिरणी संपानंतर संघर्षाच्या वणव्यातून आपलं हक्काचं घर मिळवण्यासाठी गिरणी कामगारांनी अनेक दशके लढा दिला. पण सरकारने दिलेलं हे स्वप्नांचं घर आता त्यांच्यासाठी आर्थिक जोखड ठरत आहे.  भरमसाट मेंटेनन्सच्या लावला आहे. असे असताना इमारतींची स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. लिफ्ट बंद पडल्यामुळे वयोवृद्ध कामगारांना पायऱ्या चढण्याची वेळ आली आहे. ड्रेनेज लाईन गळतीमुळे रोगराई पसरण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे सरकारने या गिरणी कामगारांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे अशी मागणी " कोन पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समिती " चे अध्यक्ष  गणेश सुपेकर , कार्याध्यक्ष डॉ. संतोष सावंत व गिरणी कामगार समिती सदस्यांनी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. श्रीमंतांसाठी शहराजवळ सुविधा देणाऱ्या सरकारने आम्ह...