गिरणी कामगारांच्या स्वप्नातील घराला महागड्या मेंटेनन्सचा तडा
गिरणी कामगारांच्या स्वप्नातील घराला महागड्या मेंटेनन्सचा तडा
अन्याय दूर करण्याची सरकारकडे केली मागणी
मुंबई / रमेश औताडे
गिरणी संपानंतर संघर्षाच्या वणव्यातून आपलं हक्काचं घर मिळवण्यासाठी गिरणी कामगारांनी अनेक दशके लढा दिला. पण सरकारने दिलेलं हे स्वप्नांचं घर आता त्यांच्यासाठी आर्थिक जोखड ठरत आहे. भरमसाट मेंटेनन्सच्या लावला आहे. असे असताना इमारतींची स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. लिफ्ट बंद पडल्यामुळे वयोवृद्ध कामगारांना पायऱ्या चढण्याची वेळ आली आहे. ड्रेनेज लाईन गळतीमुळे रोगराई पसरण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे सरकारने या गिरणी कामगारांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे अशी मागणी " कोन पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समिती " चे अध्यक्ष गणेश सुपेकर , कार्याध्यक्ष डॉ. संतोष सावंत व गिरणी कामगार समिती सदस्यांनी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
श्रीमंतांसाठी शहराजवळ सुविधा देणाऱ्या सरकारने आम्हा गिरणी कामगारांना पनवेल पासून दूर कोन या गावात घरे दिली आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागात श्रीमंतांसाठी आलिशान घरांची उभारणी केली. हा दुजाभाव गिरणी कामगारांच्या मनाला वेदना देणारा आहे. “आम्ही आयुष्यभर गिरण्यांमध्ये राबलो, मुंबईसाठी रक्त सांडलं, पण आज आम्हाला शहराच्या कडेला टाकलं जातंय. आमची स्वप्नं मोडलीत," अशी भावना गणेश सुपेकर यांनी व्यक्त केली तेव्हा काही गिरणी कामगारांच्या डोळ्यात पाणी आले.
इमारतींच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. वर्षानुवर्षे दुरुस्तीची कामं प्रलंबित आहेत. मेंटेनन्ससाठी ४५०० रुपये मागितले आहेत. जो गिरणी कामगार आज बेरोजगार आहे त्यांनी हा मेंटेनन्स कसा भरायचा ? लिफ्ट बंद, पाईपलाईन गळकी, परिसर अस्वच्छ आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा अभाव यामुळे गिरणी कामगारांचे राहणीमान दयनीय बनले आहे. "हक्काची घरं मिळाली, पण सन्मान गहाण झाला ” असे कार्याध्यक्ष डॉ. संतोष सावंत यांनी सांगितले.
श्रीमंत आणि पॉश वसाहतींना आधुनिक सुविधांनी सजवलं जातं, पण गिरणी कामगारांची ही वसाहत सरकारने पहावी. “आमच्या आंदोलनाने फक्त घर मिळालं, पण सोई सुविधा नाही,” अशी खंत गिरणी कामगार व्यक्त करत आहेत. सरकारने दिलेल्या घरात समाधान नव्हे, तर संघर्ष वाढतोय, ही वस्तुस्थिती सरकारला कधी कळणार? सरकारने दुजाभाव संपवून गिरणी कामगारांना न्याय द्यावा, अशी कळकळीची मागणी गणेश सुपेकर यांनी केली.
मंत्रालयासमोर बाळासाहेब भवन येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपलब्ध न झाल्याने उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे निवेदन देत केली. आता मंत्री उदय सामंत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हे निवेदन देणार आहेत. या निवेदनात सुपेकर यांनी सरकारकडे काही मागण्या केल्या आहेत. पनवेल येथील कोन गावातील या वसाहतीमधील घरांचा कमीत कमी ३ वर्षाचा मेंटेनन्स माफ करावा तसेच नव्याने येणाऱ्या घर मालकांना आकारण्यात येणारा अव्वाच्या सव्वा मेंटेनन्स ४५०० ऐवजी १००० करावा. यावेळी मंत्री भेटी दरम्यान मंत्री उदय सामंत म्हणाले, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बोलून मार्ग काढू व गिरणी कामगारांना न्याय देऊ असे सांगून काही दिवसांची मागितली.
..................................................
गिरणी कामगारांच्या पुढील माहितीसाठी
पी आर न्यूज मिडिया नेटवर्क
संपादक रमेश औताडे 7021777291
.
Comments
Post a Comment