कायदेशीर पाणी पुरवठ्यामुळे जीवनमानात सुधारणा

               पाणी हक्क समितीच्या अहवालाचे प्रकाशन

मुंबई / रमेश औताडे 

मुंबई विद्यापीठाच्या नागरिकशास्त्र आणि राजकारण विभागाच्या सहकार्याने पाणी हक्क समितीने (PHS) "सर्वांसाठी पाणी: मुंबईतील अनौपचारिक वसाहतींमधील रहिवाशांना कायदेशीर पिण्याच्या पाण्याच्या कनेक्शनच्या प्रवेशाचे परिणाम मूल्यांकन" या अहवालाचे प्रकाशन केले. या कार्यक्रमात मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) श्री. अभिजित बांगर, टीआयएसएसच्या डॉ. अमिता भिडे, तसेच अनेक प्रतिष्ठित तज्ज्ञ व अभ्यासक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आयोजन मुंबई विद्यापीठाच्या डॉ. दीपक पवार यांनी केले होते.

कायदेशीर पाणी जोडणीमुळे महिलांचे जीवनमान उंचावले

या अभ्यासात २०२ कुटुंबांची मुलाखत घेण्यात आली, ज्यामध्ये ७३% महिला सहभागी होत्या. अहवालात नमूद करण्यात आले की, महिलांवर पाणी भरण्याचा असमान भार असतो, आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या शिक्षण, नोकरी आणि मानसिक आरोग्यावर होतो. मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अधिकृत पाणी जोडणीअभावी, रहिवाशांना प्रचंड खर्च करून अपुरी व दूषित पाणी मिळत होते, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात येत होते.

कायदेशीर पाणी जोडणीमुळे झालेले बदल

पाणी हक्क समितीच्या मदतीने २०२२ मध्ये सर्वांसाठी पाणी कायदा मंजूर झाल्यानंतर १५,००० गट अर्ज बीएमसीकडे सादर करण्यात आले. परिणामी, पाणी मिळण्यासाठी लागणारा वेळ १-३ तासांवरून १५-२० मिनिटांवर आला. महिलांना आता शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळू लागल्या, तरुण मुली शाळेत जाऊ लागल्या आणि पाण्यासाठी होणाऱ्या खर्चात लक्षणीय घट झाली. "अब हमे इज्जत का पानी मिला है" असे रहिवाशांनी नमूद केले.

पुढील उपाययोजना

PHS सारख्या संस्थांनी समुदाय सहभाग वाढवून महानगरपालिकेच्या प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अहवालातील शिफारस आहे. प्रा. अमिता भिडे यांनी पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत राहण्याऐवजी तातडीने नागरी सेवा उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. श्री. अभिजित बांगर यांनी शहरातील ५५% रहिवाशांसाठी पाणी उपलब्ध करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची गरज अधोरेखित केली.

निष्कर्ष

मुंबईतील अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये कायदेशीर पाणी जोडणीमुळे समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनमानात सुधारणा झाली आहे. या परिवर्तनासाठी PHS आणि BMC यांच्यात अधिक समन्वय गरजेचा आहे. उच्च व मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये जलसंवर्धनाबाबत जागरूकता वाढवण्याची गरज आहे, असे तज्ज्ञांनी नमूद केले.

— सिताराम शेलार, निमंत्रक, पाणी हक्क समिती