७० लाखापेक्षा जास्त मनुष्यबळ असलेला ४० हजार कोटीचा व्यवसाय कुणाच्या भल्यासाठी !

७० लाखापेक्षा जास्त मनुष्यबळ असलेला ४० हजार कोटीचा व्यवसाय कुणाच्या भल्यासाठी ! 

मुंबई / रमेश औताडे 

सरकारने अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर " खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी कार्यप्रणाली व निकष २०२५ "  हा नवा कायदा आणला आहे तो खाजगी ठेकेदारांसाठीच केला आहे का ? असा आरोप  सुरक्षा विभागाचे ज्येष्ठ अभ्यासक करत आहेत. या कायदात ज्या अटी शर्ती घातल्या आहेत त्या ठेकेदारांच्या बाजूनेच दिसत आहेत. त्यामुळे ७० लाखापेक्षा जास्त मनुष्यबळ असलेल्या ४० हजार कोटीच्या व्यवसायाची अवस्था " आंधळ दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय " अशी झाली आहे.

तरुणीवर बलात्काराचा प्रयत्न करून तिला ठार करणारा सुरक्षा रक्षक जेरबंद...  चोरी, दरोडा प्रकरणी  सुरक्षा रक्षक अटकेत.... अशा प्रकारच्या बातम्या आपण नेहमी पाहत व ऐकत असतो. मात्र घटना घडून गेली की ए रे माझ्या मागल्या अशी परिस्थिती असते. सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने कधी पाहिले नाही. त्यामुळे आपली सर्वांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

फक्त " जागते रहो " असे रात्रभर ओरडत बसले की खाजगी सुरक्षा  एजन्सी मध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून भरती होऊ शकतो अशी आजची स्थिती आहे. ७० लाख पेक्षा जास्त मनुष्यबळ या व्यवसायात आहे . गंभीर बाब म्हणजे, योग्य प्रशिक्षणा शिवाय हा सर्व कंत्राटी पद्धतीने मनमानी कारभार सुरू आहे. 

महाराष्ट्र राज्य  सुरक्षा रक्षक आणि जनरल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष व ३५ वर्ष या विभागाचा अभ्यास करणारे लक्ष्मणराव भोसले यांनी या पार्श्वभूमीवर  बोलताना सांगितले की, देशाच्या सिमेपुरता सुरक्षा हा  विषय आता राहिला नाही. आपल्या घरात कुणी बॉम्ब ठेवून गेला तरी आता कळणार नाही. अशी स्थिती झाली आहे. त्यामुळे आपल्या आजूबाजूला असणार  सुरक्षा रक्षक कोण आहे ? त्याचे खरे नाव काय आहे ? त्याचे गाव कोणते ? याची माहिती  सरकारकडे असणे गरजेचे आहे. मात्र दुर्दैवाने सरकारकडे  हि माहिती एकत्रित मिळत नाही. कारण सरकारने या विषयाकडे कधी गांभीर्याने पहिले नाही. असे त्यांनी सांगितले.

 

 १९८१ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले यांनी राज्यात सुरक्षा रक्षक मंडळाची स्थापना कायदा केला. मात्र त्यावेळी काही खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी या विरोधात न्यायालयात गेल्यामुळे या क्षेत्रात सावळा गोंधळ सुरू झाला. जे न्यायालयात गेले त्यांना स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची  परवानगी  मिळाली. मात्र त्यांना सुरक्षारक्षक मंडळाकडे काही ठराविक रक्कम लेव्ही स्वरूपात भरण्याची अट घालण्यात आली होती. पण ते कंत्राटदार कोणतीच अट पाळत नाहीत.

न्यायालयाचे आदेश फक्त कागदावर ठेऊन अनेक एजन्सीने मनमानी कारभार सुरू ठेवला आहे. आज या व्यवसायाने देशभर हात पाय पसरले असून छोट्या सुरक्षा एजन्सींनी अर्धवट परवान्याने व्यवसाय सुरू केले आहेत. अशा प्रकारे व्यवसाय करणाऱ्या जवळपास  हजारो बोगस  एजन्सी कार्यरत असल्याचेही भोसले यांनी  सांगितले.

        

उत्तर प्रदेश, बिहार मधून आलेले बहुसंख्य एजन्सी मालक सर्व कायदे आणि यंत्रणा धाब्यावर बसवून व्यवसाय करत आहेत. सर्व सुरक्षा रक्षकांचा आणि सुरक्षारक्षक एजन्सीचा सरकारकडे एकत्रित डाटा  उपलब्ध  नाही, आज कोणता सुरक्षा रक्षक तडीपार गुंड आहे ? कोणता खूनी आहे ? त्याची पार्श्वभूमी, शिक्षण याचा डाटा तयार करण्यासाठी दिवंगत गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी अनेक प्रयत्न केले मात्र त्याचे पुढे  काहीच झाले नाही .  

*  सरकारकडे खाजगी सुरक्षा रक्षकांचा डाटा नाही

* योग्य प्रशिक्षण केंद्र नाही

* सुरक्षा रक्षक मंडळाचा या एजन्सी वर वचक नाही

* महिला व वयोवृद्ध यांची सुरक्षा रामभरोसे

सरकारने गांभीर्याने विचार करत या क्षेत्राकडे पहावे व नेमके किती सुरक्षा रक्षक आहेत व किती एजन्सी कडे परवाना आहे याचा अभ्यास करावा व ऑनलाइन एक डाटा करावा तरच  राम भरोसे असणारी जनतेची सुरक्षा चोख होईल. असे महाराष्ट्र राज्य  सुरक्षा रक्षक आणि जनरल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव भोसले यांनी सांगितले.