संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील राखीव वनात आर्थिक गैरव्यवहार?
निसर्गप्रेमींचा गंभीर आरोप;
मुंबई / प्रतिनिधी
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा आरे वनपरिमंडळातील राखीव वनक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता व पॅराग्रास गवताच्या अनधिकृत कापणी-विक्रीचे व्यवहार सुरू असल्याचा आरोप निसर्गप्रेमी व विद्रोही पत्रकार डॉ. राजन माकणीकर यांनी केला आहे. हे आरोप प्रशासनाच्या लक्षात जावेत आणि वस्तुस्थितीची तपासणी व्हावी, इतक्याच उद्देशाने त्यांनी ही माहिती सार्वजनिक केल्याचे सांगितले.
महसूल व वनविभागाच्या संयुक्त अधिसूचनेनुसार दि. १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी आरे दुग्धवसाहत परिसरातील २८६.१३२ हेक्टर क्षेत्र राखीव वन घोषित करण्यात आले. दि. ०७ जून २०२१ रोजी हे क्षेत्र अधिकृतपणे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्यानंतर वनहद्दी स्पष्ट करण्यासाठी सिमेंट खांब व सूचना फलक बसवले गेले.
डॉ. माकणीकर यांच्या मते, युनिट क्र. २, ३, ४ व १३ या विभागांमध्ये अंदाजे ५० ते ८० एकर राखीव वनक्षेत्रात रात्रीच्या सुमारास पॅराग्रास गवत कापणी होऊन मुंबईतील तबेल्यांमध्ये पुरवठा केल्याचे निदर्शनास आले. या प्रक्रियेत काही पातळ्यांवर आर्थिक अनियमितता होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
२०१३ पासून राखीव असलेल्या नगर भूमापन क्रमांक १६८९ व १६९० (एकूण १९० एकर) या क्षेत्रातही तत्सम उपक्रम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
संरक्षणभिंत असूनही संबंधित क्षेत्रात कचरा टाकणे, अनधिकृत व्यावसायिक हालचाली व गवताची वाहतूक सुरूच असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
या परिस्थितीवर के. ईश्वरचरणी फाऊंडेशनतर्फे प्रशासनाला पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
• संबंधित प्रकरणातील महसूल व्यवहारांची तपासणी
• संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची चौकशी
• राखीव वनातील कापणी तातडीने थांबवणे
• सदर क्षेत्रात प्रभावी गस्त व नियंत्रण
डॉ. माकणीकर यांनी शासन, वनमहानिरीक्षक तसेच तपास यंत्रणांनी या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने पाहून वस्तुस्थितीची चौकशी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
ही माहिती सार्वजनिक करण्यात आली असली तरी कोणावरही ठपका ठेवण्याचा उद्देश नसून, राखीव वन संवर्धनाबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधून वस्तुस्थिती समोर यावी, इतकेच ध्येय असल्याचे ते म्हणाले.
7021777291
Comments
Post a Comment