महसुलमंत्र्यांच्या आदेशाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
महसुलमंत्र्यांच्या आदेशाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
मुंबई / रमेश औताडे
धरणग्रस्तांच्या जमिनी बोगस आदेशाद्वारे अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना वाटप केल्या जात आहेत आणि महसुलमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत आहे. असा आरोप ॲड. शिरीष रासकर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
ॲड. शिरीष रासकर यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात कोंढापुरी (गट क्र. २७१/२) येथील जमीन धरणग्रस्तांना पुनर्वसनासाठी देण्यात आली होती. मात्र शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी २४ जून २०२५ रोजी वाटप आदेशातील शर्थ कमी करून ती जमीन आपल्या जवळच्या नातेवाईक पुष्पा जयसिंग म्हस्के यांच्या नावे विक्रीस खुली केली. १७ जुलै रोजी खरेदीखतही नोंदवले गेले.
मुळ जमीनमालक म्हणून मी या प्रकरणाची तक्रार महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली असता त्यांनी जिल्हाधिकारी पुणे यांना चौकशीचे लेखी आदेश दिले. मात्र अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी आणि पुनर्वसन अधिकारी स्वप्नील मोरे यांनी कारवाई टाळल्याचा आरोप रासकर यांनी केला.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे म्हणाले, पुणे जिल्ह्यात दुबार वाटप, बोगस वाटप आणि एजंट-अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जमिनी खरेदी करण्याचे घोटाळे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. सरकारने यासाठी विशेष तपास पथक नेमले पाहिजे आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई केली पाहिजे.
Comments
Post a Comment