देवस्थान जमिनीबाबत सरकार काय म्हणतेय...

देवस्थान इनाम जमिनीबाबतच्या समितीत किसान सभेच्या प्रतिनिधीचा समावेश करा - काॅ. उमेश देशमुख

मुंबई / रमेश औताडे 

  मंत्रालय प्रतिनिधी

देवस्थान इनाम वर्ग ३ च्या जमिनी खालसा कराव्यात या मागणीकरता किसान सभेच्या वतीने आम्ही गेल्या १५ वर्षापासून आंदोलन करीत आहोत. २९-३० मार्च २०१६ ला आम्ही किसान सभेच्या वतीने डाॅ. अशोक ढवळे, काॅ. जे. पी. गावीत, डाॅ. अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक येथे ५० हजार शेतकऱ्यांचे महामुक्काम आंदोलन केले होते. 

त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री या नात्याने आपल्यासोबत देवस्थान इनाम जमीन आणि इतर प्रश्नावर चर्चा झाली होती. त्या चर्चेदरम्यान सहा महिन्यात कायदा करण्याचे आश्वासन आपण दिले होते, आणि या जमिनीबाबत अभ्यास करण्याकरिता महसुल विभागाचे प्रधान सचिव यांची एकसदस्यीय समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी आमच्या शिष्टमंडळाने त्या समितीत किसान सभेच्या प्रतिनिधीला समाविष्ट करून घ्यावे अशी मागणी केली होती. 

त्यावेळी आपण तांत्रिक कारण देत ही मागणी मान्य केली नाही. परिणामी आज अखेर या समितीची फक्त एक बैठक झाल्याचे मा. महसुल मंत्र्यानी सभागृहात सांगितले आहे. एका लक्षवेधी प्रश्नावर बोलताना मा. महसुल मंत्री यांनी *टाईम बाउंड* न देता आम्हाला जे उत्तर दिले जाते, तेच उत्तर सभागृहात दिले. त्याचबरोबर या समितीत काही प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल असेही जाहीर केले आहे. 

किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली २०१६ ला महामुक्कम आंदोलन,  मार्च २०१८, २०१९, २०२३चे हजारोंचे किसान लाँग मार्च आणि एप्रिल २०२३ ला अकोले ते लोणी पायी मोर्चा अशी राज्यव्यापी आंदोलने केली आहेत. या सर्व आंदोलनामध्ये शासनाबरोबर झालेल्या बैठकीत देवस्थान इनाम जमिनीच्या प्रश्नावर चर्चा झाली होती. त्या प्रत्येक वेळी आम्हाला कायदा करण्याबाबत लेखी आश्वासन दिले होते. 

पण गेल्या दहा वर्षात शासनाने कोणताही कायद्याचा मसुदा तयार केला नाही. आता शासनाच्या वतीने नेमलेल्या समितीचा विस्तार करण्याबाबत मा. महसुल मंत्र्यानी घोषणा केली आहे. म्हणून आम्ही मागणी करीत आहोत की शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून किसान सभेच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्याची मागणी आम्ही करीत आहोत. असे  डाॅ. अशोक ढवळे , काॅ. जे. पी. गावीत , डाॅ. अजित नवले , काॅ. उमेश देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.