महाराष्ट्रातील लॉटरी व्यवसाय सरकारने जिवंत ठेवला ...... आता पुढची भूमिका व उपाययोजना ठरवण्याची वेळ

    महाराष्ट्रातील लॉटरी व्यवसाय सरकारने जिवंत ठेवला 

     आता पुढची भूमिका व उपाययोजना ठरवण्याची वेळ

    महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्रेता या अधिकृत संघटनेचे संस्थापक                              अध्यक्ष लॉटरी विक्रेत्यांचा 

                हक्काचा दोस्त  विलास कृ. सातार्डेकर

मुंबई / रमेश औताडे 

लॉटरी व्यवसाय बंद पडू नये यासाठी लॉटरी व्यवसाय व विक्रेते व सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणारे महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्रेता या अधिकृत संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष लॉटरी विक्रेत्यांचा हक्काचा दोस्त  विलास कृ. सातार्डेकर यांनी सरकारकडे पाठपुरावा करून सरकारला लॉटरी बंदीचा निर्णय मागे घेण्यास भाग पडले. अधिवेशनात सरकारने याबाबत लॉटरी विक्रेते यांच्या बाबत घेतलेल्या भूमिकेबाबत राज्यभरातून विलास कृ. सातार्डेकर यांचे अभिनंदन करण्यात आले.

महाराष्ट्र सरकारने नुकताच लॉटरी बंदीचा निर्णय मागे घेतला. सामाजिक आणि आर्थिक दुष्परिणामांचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी, प्रत्यक्षात राजकीय दबाव आणि निवडणुकांचे गणित हेच या निर्णय मागे घेण्याची मुख्य कारणे ठरली आहेत. असे सांगत विलास कृ. सातार्डेकर म्हणाले, 

राज्य सरकारकडे काही विरोधकांनी लॉटरी बंदीसाठी  तीन प्रमुख कारणे दिली होती:

1. सामाजिक परिणाम  :   गरिबांमध्ये जुगाराचे व्यसन आणि कुटुंबाची आर्थिक वाताहत.

2. आर्थिक नुकसान  :   लोकांचा पैसा व्यर्थ खर्च होतो आणि त्याचा वापर उत्पादनशील क्षेत्रात होत नाही.

3. बेकायदेशीर कृत्यांना खतपाणी  :  अनेक ठिकाणी लॉटरीच्या नावाखाली गैरप्रकार वाढले असल्याचा सरकारचा दावा होता.

लॉटरी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाला तात्काळ विरोध दर्शवला.

आंदोलन  :   विक्रेत्यांनी राज्यभर निदर्शने केली आणि मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांत मोठे मोर्चे काढले.

राजकीय दबाव  :  लॉटरी व्यावसायिकांनी स्थानिक आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना विश्वासात घेतले. अनेक नेत्यांनी आपल्या मतदारसंघातील विक्रेत्यांचे नुकसान लक्षात घेऊन सरकारवर दबाव टाकला.

न्यायालयीन लढाई   :   काही संघटनांनी न्यायालयात दाद मागून सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

सरकारला माघार का घ्यावी लागली म्हणजे नेमके काय झाले याबाबत विलास कृ. सातार्डेकर म्हणाले, 

सरकारला लॉटरी बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला, त्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत:

1. राजकीय दबाव  :  लॉटरी व्यवसायामध्ये काहींचे हितसंबंध गुंतलेले असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना मतदारसंघात विरोध सहन करावा लागला.

2. निवडणुकांचे गणित  :   स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आगामी पालिका  निवडणुका तोंडावर असल्याने सरकारला जनतेचा रोष परवडणारा नव्हता.

3. आर्थिक गणिते  :  राज्य सरकारला लॉटरीतून दरवर्षी हजारो कोटींचा महसूल मिळतो. हा महसूल विविध कल्याणकारी योजनांसाठी वापरला जातो.

लॉटरी बंदी मागे घेतल्यानंतर विक्रेते आणि जनतेच्या प्रतिक्रिया:

विक्रेते  :  लॉटरी विक्रेत्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “आमचा रोजगार वाचला, अन्यथा हजारो लोक बेरोजगार झाले असते,” अशी भावना विक्रेत्यांनी व्यक्त केली.

जनता  :  लॉटरी खरेदी करणाऱ्या अनेकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला. “आम्हाला लॉटरीतून मिळणाऱ्या आशेचा दिलासा मिळतो, त्यामुळे बंदी उठवली हे चांगले झाले,” असे मत एका ग्राहकाने मांडले.

सरकारला मिळणारा महसूल आणि त्याचा वापर:

राज्य सरकारला लॉटरीतून जो महसूल मिळतो. तो प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासासाठी वापरण्यात येतो. काही निधी सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठीही वळवला जातो.