राज्यातील महावितरण पोस्टपेड मीटर बंद करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

स्मार्ट प्रीपेड मीटरला जनतेचा संपूर्ण नकार व सध्याचे पोस्टपेड मीटर जोडणी आहे तशीच चालू ठेवत,  पोस्ट पेड विद्युत मीटर जोडणी तात्काळ बंद करावी अशी मागणी " पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉज " चे सचिव व शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

महावितरण कंपनीने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावणार असे जाहीर केले आहे. तसेच हे मीटर्स कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावणार अशी फसवी व चुकीची जाहिरात सुरू केली आहे. हे मीटर नागरीकांना भविष्यात अनेक आथिर्क अडचणीत टाकणारे ठरणार असल्यामुळे ते लावण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे.

या संबंधातील टेंडर्स मंजूर करण्यात आलेली आहेत व लवकरच सर्वत्र मीटर्स लावण्याची मोहीम सुरू होईल असे स्पष्ट दिसून येत आहे. वीजआयोगाच्या आदेशा नुसार विजदरवाढीच्या रुपाने १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाईल हे निश्चित आहे. त्यामुळे केवळ महावितरण कंपनी वा येणाऱ्या खाजगी वितरण कंपन्या किंव्हा सरकार यांच्या हितासाठी आणि खाजगीकरणाच्या वाटचालीतील पुढचा टप्पा म्हणनूच ही योजना आणलेली आहे असे दाते म्हणाले.

वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ (५) अन्वये कोणते मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क संबंधित ग्राहकांना आहेत. कंपनी अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या या हक्काचे व कायदेशीर तरतुदींचे संपूर्णपणे उल्लंघन करीत आहे.

महावितरण कंपनीने मंजूर केलेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सचा खर्च १२ हजार रु. प्रति मीटर या प्रमाणे आहे. प्रीपेड मीटर साठी केंद्र सरकारचे प्रति मीटर ९०० रु. अनुदान वगळता प्रत्येक ग्राहका मागे किमान ११हजार १०० रु. प्रति मीटर खर्च कर्ज काढून केला जाणार आहे. या कर्जास राज्य भरातील सर्वसामान्य जनतेची मान्यता घेतली नसताना मनमानी कारभार सुरू आहे.

या मनमानी कारभारामुळे वीज वाढ अंदाजे किमान ३० पैसे प्रति युनिट किंव्हा अधिक होईल त्या साठी छुपा स्लॅब तयार होऊन प्रचंड असे मोठे आर्थिक संकट या मुळे राज्य भरातील ग्राहका समोर उभे राहणार आहे.

असे डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी सांगितले.