संपत्ती व वारसा कर लागू करा
गेल्या काही वर्षांत देशातील मुठभर उद्योगपतींच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली असून देशातील अब्जाधीशांची संख्याही १८७ च्या पुढे गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण, आरोग्य आदी क्षेत्रावरील खर्च वाढविण्याबरोबरच संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखण्यासाठी देशातील श्रीमंतांवर संपत्ती कर व वारसा कर पुन्हा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी जनता दल (से) महाराष्ट्र पक्ष व कोकण जनविकास समिती यांच्यावतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत देशात मोठ्या प्रमाणावर संपत्तीचे केन्द्रीकरण झाले आहे. २०२३मध्ये देशातील सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या २१ जणांकडे तळाच्या ७० कोटी लोकांपेक्षा अधिक संपत्ती केंद्रित झालेली होती. किंबहुना दहा टक्के श्रीमंतांच्या हातात देशातील तब्बल ७७ टक्के संपत्ती केंद्रीत झाली आहे. दुसरीकडे निधी नसल्याच्या कारणाखाली शिक्षण, आरोग्य अशा सामाजिक क्षेत्रावरील सरकारी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात येत आहे. 2018 पासून आरोग्यावरील खर्च २. ४७ टक्क्यावरून १.८५ टक्क्यावर आला आहे. जो खरे तर किमान सहा टक्के हवा . अशाच प्रकारे ग्रामीण विकासावरील खर्च ६.३ टक्क्यावरून ५.५१ वर, उच्च शिक्षणावरील खर्च १.५७ टक्क्यावरून ०.९९ वर, शालेय शिक्षणावरील खर्च २.१८ टक्क्यावरून १.५१ टक्क्यावर, समाज कल्यणावरील खर्च १.७५ टक्क्यावरून १.१७ टक्क्यावर आला आहे. याचा फटका सर्वसामान्य जनतेलाच बसत आहे.
या पार्श्वभूमीवर दहा कोटी रुपये वा त्याहून अधिक संपत्ती असलेल्या श्रीमंतांवर वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान दोन टक्के दराने संपत्ती कर लागू करण्यात यावा, तर अतिश्रीमंत असलेल्या व्यक्तींवर तीन ते चार टक्के दराने संपत्ती कर लावण्यात यावा, असे श्रीमती निर्मला सीतारामन यांना पाठविलेल्या पत्रात जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे, कार्याध्यक्ष सुरेंद्रकुमार वाजपेयी, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, सलीम भाटी, ज्योती बडेकर, केतन कदम तसेच कोकण जनविकास समितीचे जगदीश नलावडे, संजय परब, नम्रता जाधव, सुरेश रासम, एड. प्रशांत गायकवाड, संग्राम पेटकर, प्रकाश जाधव, अविनाश संख्ये यांनी म्हटले आहे .
देशात २०१५ सालापर्यंत श्रीमंतांवर संपत्ती कर लागू होता, मात्र त्याची नीट वसुली होत नाही, असे कारण देऊन तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा कर रद्द केला. वास्तवात अमेरिका, युरोप येथील देशांमध्येही तेथील श्रीमंतांवर संपत्ती कर लावण्यात आलेला आहे. किंबहुना जगातील १००हून अधिक धनाढ्य उद्योगपतींनी जगातील विषमता आणि दारिद्र्य कमी करण्यासाठी आमच्यावर अधिक कर बसवा, अशी मागणीच केली आहे. यापूर्वी अमेरिकेतील सर्वाधिक श्रीमंतांपैकी एक असलेल्या जाॅर्ज सोरोस, फेसबुकचे सहसंस्थापक असलेले क्रिस ह्युजेस व इतर काही श्रीमंतांनीही दोन ते तीन टक्के संपत्ती कर लागू करण्याची सूचना केली आहे. जागतिक अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांनीही अलीकडेच भारतातील वाढती आर्थिक विषमता लक्षात घेऊन श्रीमंतांवर कर बसविण्याची सूचना केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात पुन्हा संपत्ती कर लागू करावा, असे या पत्रात म्हटले आहे.
संपत्ती करासोबतच श्रीमंतांच्या संपत्तीवर वारसा करही लागू करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. आई-वडिल वा अन्य नातलगांकडून मुलाबाळांना वारशाने मिळणाऱ्या संपत्तीवर हा कर लावण्यात येतो. भारतात १९८५पर्यंत वारसा करही लागू होता. नंतर तत्कालीन सरकारने तो रद्द केला. विकसित देशात आजही हा कर लागू असून १० ते ५० टक्क्यांपर्यंत त्याचे प्रमाण आहे.
भारतात हे दोन्ही कर लागू केल्यास सरकारच्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे बारा ते पंधरा लाख कोटी रुपयांची भर पडू शकते. हा पैसा गरिबांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी वापरता येऊ शकेल.
देशातील सर्व मुलांना केंद्रीय शाळांच्या दर्जाचे शिक्षण द्यावयाचे झाल्यास व आंतरराष्ट्रीय मापदंडाप्रमाणे शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के रक्कम खर्च करण्याचे ठरविल्यास ६.३ लाख कोटी रुपये लागतील. तर सर्वांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्यासाठी आणखी ४.२ लाख कोटी रुपये लागणार आहेत, या दोन्ही खर्चाची तरतूद करणे या दोन करांमुळे शक्य होणार आहे.
या मागणीसाठी पक्षातर्फे राज्यभर जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात येणार असून, लाखो सह्या गोळा करून पुन्हा केंद्र सरकारला निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.
पी आर न्यूज नेटवर्क
रमेश औताडे
Comments
Post a Comment